उपनल कर्मचारी के नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाए जाने की घोषणा पर उपनल कर्मचारी महासंघ द्वारा सीएम धामी के लिए आयोजित किया गया अभिनंदन समारोह
उपनल कर्मचारियों पर लगे मुकुममों की भी की जाएगी समीक्षा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उपनल कर्मचारियों के नियतिकरण के लिए ठोस नीति बनाए जाने की घोषणा पर आज उपनल कर्मचारी महासंघ द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करने के लिए धन्यवाद/अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य सेवक सदन देहरादून में आयोजित इस अभिनंदन समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया।
इस अवसर पर उपनल कर्मचारी महासंघ द्वारा उपनल कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए ठोस नीति बनाए जाने की घोषणा पर सीएम धामी का आभार व्यक्त किया गया।
मुख्यमंत्री ने सभी उपनल कर्मचारियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस अभिनंदन की हकदार प्रदेश की सवा करोड़ जनता है जिन्होंने प्रदेश की सेवा करने का अवसर मुझे दिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार एक ठोस और प्रभावी नीति बनाकर जल्द ही उपनल के कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का कार्य प्रारंभ करेगी। जिसे चरणबद्ध तरीके से तय समय सीमा के अंदर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस नियमितीकरण प्रक्रिया से उपनल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं उनके भीतर आत्म सम्मान की भावना और भी अधिक प्रगाढ़ होगी
मुख्यमंत्री ने कहा कि कई वर्षों से उपनल के अधिकारी, कर्मचारी निष्ठा और ईमानदारी से कार्य करते हुए अपनी जिम्मेदारियां का निर्वहन कर रहे हैं । उन्होंने कहा कि धरने के दौरान उपनल कर्मचारियों पर लगे मुकदमों की भी समीक्षा की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वह स्वयं भी एक फौजी के बेटे हैं उन्होंने पूर्व सैनिकों एवं उनके परिवारो की समस्याओं और चुनौतियों को नजदीक से देखा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के सैनिकों और पूर्व सैनिकों एवं बलिदानों के आश्रितों के कल्याण एवं उत्थान हेतु प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उपनल कर्मचारियों को मिलने वाला प्रोत्साहन भत्ता 3 महीने की जगह अब प्रत्येक महीने दिया जा रहा है। सरकार 10 वर्ष से कम अनुभव वाले पूर्व सैनिकों को लगभग ₹5000 और 10 साल के अधिक अनुभव वाले पुरुष सैनिकों को ₹6000 प्रतिमाह प्रोत्साहन भत्ते के रूप में भी दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने शहीदों के आश्रितों को मिलने वाली अनुग्रह राशि को 10 लाख से बढ़कर 50 लख रुपए तक किया है। शाहिद के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने एवं सरकारी नौकरी हेतु आवेदन करने की अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दिया गया है। हाल ही में परमवीर चक्र विजेताओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को बढ़ाते हुए 50 लाख रुपए से बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपए तक कर दिया गया है। प्रदेश में शहीदों की स्मृति में राजधानी देहरादून के गुनियाल गांव में भव्य सैन्य धाम का निर्माण किया जा रहा है ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने युद्धों एवं आंतरिक सुरक्षा कार्यों आदि में शहीद हुए प्रदेश के वीर सैनिकों की नारियों एवं आश्रितों को उत्तराखंड शहीद कोष एक मुश्त 10 लाख रुपए का अनुदान दिए जाने, युद्ध के दौरान शहीद हुए बलिदानियों की वीरांगनाओं एवं युद्ध में घायल होकर दिव्यांग होने वाले सैनिकों को ₹200000 की आवासीय सहायता देने, सेवारत एवं पूर्व सैनिकों को 25 लाख रुपए मूल्य की स्थाई संपत्ति खरीदने पर स्टांप ड्यूटी में 25% की छूट दिए जाने जैसे विभिन्न निर्णय लिया है।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, एम डी ब्रिगेडियर, जे एन बिष्ट, उपनल कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विनोद गोदियाल, महामंत्री विनय प्रसाद एवं अन्य लोग मौजूद रहे।
