उत्तराखंड के सहकारी संस्थाओं में महिलाओं को अब शीर्ष पदों पर 33 फ़ीसदी का आरक्षण मिलेगा। पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में हुई कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर 22 जून को ही मौहर लगा दी थी। अब राज्य सरकार ने इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने इसे महिलाओं के हक का बड़ा फैसला बताया है। राज्य सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि यह फैसला महिला शिक्षक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उत्तराखंड सरकार ने शनिवार को सहकारी संस्थाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का आदेश जारी कर दिया है। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यहां निर्णय लिया गया। माना जा रहा है इस फैसले से संस्कारी सहकारी संस्थाओं में महिलाओं को काफी लाभ मिलेगा। उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में यहां बताया गया है कि अंतरराष्ट्रीय सहकारिता दिवस पर जारी आदेश से मध्य प्रदेश के 10 जिला सहकारी बैंकों 670 बहुत उद्देश्य सहकारी समितियां एवं अन्य शीर्ष सहकारी संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित होगी।नराज्य सरकार के इस फैसले से उत्तराखंड राज्य सहकारी बैंक, राज्य सहकारी संघ, आवास एवं निर्माण, सहकारी संघ, क्षेत्रीय सहकारी संघ, उपभोक्ता सहकारी संघ और रेशम संघ सहित अन्य में भी महिलाओं को कोटा मिलेगा। उत्तराखंड सरकार के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि यह राज्य सरकार के ऐतिहासिक निर्णय है और महिला सशक्तिकरण की दिशा में मिल का पत्थर साबित होगा।
