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देहरादून के शहरी विकास को मिलेगी नई दिशा: पार्कों के सौन्दर्यीकरण और ट्रैफिक जाम से मुक्ति की तैयारी

 

शहरी विकास को नई दिशा देने हेतु पार्कों के सौन्दर्यीकरण, व्यावसायिक दुकानों एवं यातायात जाम से मुक्ति के प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण

 

देहरादून। नगर निगम देहरादून द्वारा शहर के सुनियोजित विकास, नागरिक सुविधाओं के विस्तार एवं शहरी आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से Urban Challenge Fund (अर्बन चैलेंज फंड) के अंतर्गत विभिन्न विकासात्मक प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। इसी क्रम में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पार्कों के विकास एवं सौन्दर्यीकरण, व्यावसायिक दुकानों के निर्माण तथा यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने हेतु ट्रैफिक डी-कंजेशन (यातायात जाम निवारण) से संबंधित प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण किया गया।

प्रस्तुतीकरण के दौरान शहर में उपलब्ध भूमि एवं नगर निगम की परिसंपत्तियों का बेहतर उपयोग करते हुए आधुनिक सुविधाओं से युक्त पार्कों के विकास, हरित क्षेत्रों के विस्तार, नागरिकों के लिए बेहतर मनोरंजन एवं सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। इसके साथ ही नगर निगम की भूमि पर व्यावसायिक दुकानों के निर्माण के प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई, जिससे स्थानीय स्तर पर रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ नगर निगम के राजस्व में भी वृद्धि हो सके।

यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से ट्रैफिक डी-कंजेशन के अंतर्गत प्रमुख चौराहों एवं व्यस्त मार्गों पर यातायात दबाव कम करने, पार्किंग की समुचित व्यवस्था विकसित करने, सड़क किनारे अव्यवस्थित गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा यातायात के सुचारु संचालन हेतु विभिन्न तकनीकी एवं आधारभूत संरचनात्मक उपायों पर प्रस्तुतीकरण दिया गया।

नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडेय द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों का अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि सभी प्रस्तावों को तकनीकी, वित्तीय एवं व्यवहारिक दृष्टिकोण से परीक्षण कर प्राथमिकता के आधार पर तैयार किया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रस्तावों से शहर के नागरिकों को दीर्घकालिक लाभ प्राप्त हो तथा देहरादून को स्वच्छ, सुंदर, सुव्यवस्थित एवं आधुनिक शहर के रूप में विकसित करने में सहायता मिले।

नगर निगम का उद्देश्य अर्बन चैलेंज फंड के माध्यम से शहर की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना, सार्वजनिक स्थलों का बेहतर विकास करना, राजस्व के नवीन स्रोत विकसित करना तथा नागरिकों को सुगम एवं बेहतर शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना है।

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