मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक में करीब 30 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए। इस दौरान सीएम ने बताया कि योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंच जा सके सरकार का यही प्रयास रहता है । बैठक में प्रस्तावों को मंजूरी मिली जिसमें आमजन को फायदा मिलेगा। कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड मानव वन्य जीव संघर्ष निधि नियमावली को मंजूरी मिली। साथ ही वॉटर टैक्स भी लगेगा और एसओपी भी बनाई जाएगी । इसके अलावा मलिन बस्तियों को भी राहत दी गई। वहीं कैबिनेट ब्रीफिंग के दौरान उच्च नियमावली को लेकर पूछे गए सवाल पर सीएम के सचिव शैलेश भौगोली ने कहा कि उच्च मैन्युअल को प्रशिक्षण के लिए विधि विभाग को भेजा गया है ।
मलिन बस्तियों को राहत
विशेष प्रावधान संशोधन अध्यादेश को मंजूरी । सरकार मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश लाएगी।
पहले 6 साल थे अब से अब 3 साल बढ़ा दिया गया है
मलिन बस्तियों को राहत
सरफेस वाटर में शुल्क की पूर्व में व्यवस्था थी। गैर कृषि कार्यों के लिए भूजल और स्प्रिंग जल पर दरें लागू। 1 दिसंबर को लागू होगी ।
वॉटर टैक्स लगेगा। एसओपी भी बनेगी।
टेक्नीशियन एजुकेशन, पुस्तकालय के अहता में बदलाव
मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिलिंग योजना के अवधि 3 साल बढाई
लकड़ी की प्रजातियां की दरों के लिए आईआईएम काशीपुर अध्ययन करेगा ।
पशुपालन
पहाड़ की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए योजना बनी। 10000 भेड़ बकरी पालक आईटीबीपी को मटन देंगे
1000 कुकर पालक 500 फिशरमैन आइटीबीपी को ट्राउट फिश उपलब्ध कराएंगे , 2000 करोड़ की कमाई होगी
चमोली पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी से सहकारी समितियां यह सप्लाई देगी
सीएम धामी ने गत वर्ष यह इच्छा जताई थी । शासन 5 करोड़ का रिवाल्विंग फंड मिला है
दो दिन के भीतर पैसा मिलेगा गैप फिलिंग के लिए 4 करोड़ भी देगा शासन
मानव वन्य जीव संघर्ष नीति नियमावली को मिली मंजूरी
मानव वन्य जीव संघर्ष वितरण आयुष्मान और आर्थिक लाभ साथ मिलेंगे।
पालतू जानवर के मारे जाने की पुष्टि ग्राम प्रधान और वन्य जीव करेंगे तो माना जाएगा
उत्तराखंड मानव वन्य जीव संघर्ष निधि नियमावली को मंजूरी 2 करोड़ का फंड
1 साल में जीएफ में 5 लाख तक की जमा कर पाएंगे
सिविल न्यायालय विकास नगर 358 वर्ग मीटर भूमि एक रुपए की दर पर दी गई
उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग के नियमावली में सीएस डीएस तकनीशियन और ओटी में डिग्री और डिप्लोमा होने पर भी चयन हो सकेगा
औषधि नियंत्रण विभाग में उप औषधि नियंत्रक का पद सृजित करने को मिली मंजूरी
1 साल में जीएफ में 5 लाख तक की ही जमा कर पाएंगे
उच्च शिक्षा विभाग 5 मेघावियों को देखा खास तोहफा
अधिनिष्ठ लेखा परीक्षा संवर्ग सेवा नियमावली में संशोधन
कौशल विकास विभाग के सेंटर आफ एक्सीलेंस में आने वाले अभ्यर्थियों को भोजन और ठहरने की व्यवस्था सरकार करेगी
उच्च शिक्षा विभाग में पढ़ने वाले पांच मेवाभी छात्रों का चयन करके यूनाइटेड किंगडम में पढ़ने की व्यवस्था होगी
हरिद्वार के सिडकुल में हेलीपोर्ट बनाने के लिए जमीन का निर्णय के लिए सीएम को अधिकृत किया गया। 8092 वर्ग मीटर जमीन का है प्रस्ताव
एमएसएमई , यूके इस्पाइस सोसाइटी में 17 पद सृजन की मंजूरी
न्यायिक उच्चतर सेवा नियमावली में जो भी सिलेबस हाई कोर्ट प्रस्तावित करेगी । सरकार उसे स्वीकार करेगी।
नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने को मिली मंजूरी
पशु सेवा केंद्र चौरा मेहता को
पशु चिकित्सालय में बदलने, 4 पद सृजन को मंजूरी
वीर चक्र कीर्ति चक्र आदि को निशुल्क सेवा के बजट की व्यवस्था परिवहन निगम भी करेगा
जल जीवन मिशन की सुचारू संचालन के लिए सारा और स्किल विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे
उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर पालिका के तहत सेवानिवृत्ति नियमावली में संशोधन। 2007 से छूटे हुए लोगों को भी पेंशन पर मुहर
