मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियो को पत्र लिख राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विवाहित कर्मचारियों का विवाह पंजीकरण यूसीसी के तहत सुनिश्चित करवाने को कहा। मुख्य सचिव ने अपने पत्र में कहा कि उत्तराखंड समान नागरिक संहिता यूसीसी के तहत दिनांक 26 3 2010 के बाद हुए विवाहो की पंजीकरण को अनिवार्य किया गया है। इसी क्रम में समान नागरिक संहिता हेतु नामित जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा अपने जिले में कार्यरत समस्त विवाहित कार्मिकों के विवाह पंजीकरण समयबद्ध रूप से पूर्ण कराई जाए। इस संबंध में प्रत्येक जनपद द्वारा नियमित रूप से आख्या सचिव, गृह उत्तराखंड शासन को उपलब्ध कराई जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि प्रत्येक विभाग में संबंधित अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जाए, जो अपने विभाग के विवाहित कार्मिकों के विवाह पंजीकरण सुनिश्चित कराए। इसी तरह सभी विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ विवाहित कर्मचारियों को निर्देशित करें कि वे अपने विवाह का यूसीसी पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराए। सभी जिलाधिकारी और विभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करें कि यह कार्य समयबद्ध रूप से पूरा हो और इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट सचिव गृह उत्तराखंड शासन को भेजी जाए।
मुख्य सचिव ने कहा कि यूसीसी पोर्टल पर निर्बाध पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिए निदेशक आईटीडीए उत्तराखंड को सभी जनपदों और विभागों को आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। यदि किसी जनपद या विभाग को तकनीकी सहयोग की आवश्यकता हो तो वह निदेशक आईटीडीए से तत्काल समन्वय में स्थापित करें।
