मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड में 78 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर परेड ग्राउंड में किया ध्वजारोहण, साथ ही स्वतंत्रता दिवस पर राज्य हित में की 8 घोषणाएं
आज पूरे प्रदेश में 78वां स्वतंत्रता दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड देहरादून में राज्य के मुख्य कार्यक्रम में ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया एवं फोटो प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस अवसर पर सराहनीय सेवा पदक से अपर पुलिस अधीक्षक एस.डी.आर.एफ विजेंद्र दत्त डोभाल एवं दलनायक आईआरबी द्वितीय प्रताप सिंह तोमर को संपन्न सम्मानित किया । सेनानायक, एस.डी.आर.एफ उत्तराखंड मणिकांत मिश्रा और पुलिस अधीक्षक जनपद उत्तरकाशी श्री अपूर्ण यदुवंशी को मुख्यमंत्री ने विशिष्ट कार्य के लिए सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया। वर्ष 2023 में पांचवी एशियन यूथ एथलेटिक्स, ताशकंद, उज्बेकिस्तान में आयोजित अंतरराष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले प्रियांशु, रजत पदक प्राप्त करने वाले राहुल सरनालिया एवं एथलेटिक्स प्रशिक्षण लोकेश कुमार को भी मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी प्रदेशवासियों को 78 में स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने राज्य हित में आठ घोषणाएं की।
प्रत्येक जनपद में एक स्थानीय निकाय को आदर्श निकाय के रूप में विकसित किया जाएगा।
उद्योग बागवानी तथा कृषि के क्षेत्र में उत्कर्ष कार्य करने वाले कश्तकारो, उद्यमियों को प्रथम द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में क्रमशः 75000 एवं 50000 की धनराशि प्रदान की जाएगी।
अनुसूचित जाति ,अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के नियमित कार्य कर्मचारियों हेतु, कर्मचारी व्यक्तिगत ऋण योजना लागू की जाएगी।
वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना, जन्म से दिव्यांग बच्चों को अनुदान योजना एवं प्रतित्यक्ता पेंशन योजना में वर्तमान में निर्धारित मासिक आय 4000 से बढ़कर 6000 प्रतिमा किया गया जाएगा ।
युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु कौशल विकास योजना अंतर्गत प्रशिक्षण की विषय वस्तु का निर्धारण जिला कौशल विकास समिति द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप किया जाएगा।
वरिष्ठ नागरिकों के समग्र कल्याण के लिए नीति बनाई जाएगी।
राज्य के पर्वतीय क्षेत्र से पलायन रोकने और ट्राउट मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत मत्स्य विभाग में रुपए 200 करोड़ की योजना शुरू की जाएगी।
राज्य के पशुपालकों को आधुनिक पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से 75 करोड रुपए की लागत से सभी जनपदों में एक-एक मॉडल पशु चिकित्सालय स्थापित किया जाएगा। जिसमें लगभग 11 लाख पशुपालक परिवारों के पशुधन को सुरक्षा प्रदान की जा सकती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ-साथ वीर भूमि भी है। हमें वीरों का वरदान बलिदान और शौर्य के सम्मान के लिए यहां प्रण लेना है कि हम विकसित भारत विकसित उत्तराखंड और विकसित भारत बनाने के लिए अपना योगदान सुनिश्चित करें । उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत निरंतर प्रगति के पद पर आगे बढ़ रहा है। आज कश्मीर से धारा 370 हटा दी गई है, तीन तलाक की प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया है , अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मस्थली पर भव्य मंदिर का निर्माण किया गया , अंग्रेजों के समय से चले आ रहे कानून को रद्द करना, यह सब प्रधानमंत्री के मजबूत नेतृत्व से ही संभव हो पाया है। प्रधानमंत्री ने भारत के आजादी की 100वीं वर्षगांठ 15 अगस्त 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है । इस संकल्प को पूर्ण करने के लिए हमारी सरकार भी राज्य के समग्र विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एसडीसी इंडेक्स रैंकिंग में उत्तराखंड में प्रथम स्थान प्राप्त किया है । इज ऑफ डूइंग बिजनेस की श्रेणी में राज्य अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर की श्रेणी में शामिल है। उत्तराखंड ग्रॉस एनवायरमेंट प्रोडक्ट ,जीईपी, का इंडेक्स तैयार कर इकोसिस्टम ग्रोथ का आकलन करने वाला भारत का का पहला राज्य बन चुका है । सामान नागरिक संहिता लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य होगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा अंत्योदय परिवारों को तीन गैस सिलेंडर देने प्रदेश की महिलाओं के लिए 30% की क्षैतिक आरक्षण की व्यवस्था लागू करने, पुनः सरकारी नौकरियों में खेल कोटा प्रारंभ करने एवं उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे प्रदेश के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देने जैसे अनेको अभूतपूर्व निर्णय हमने लिए हैं। इसके साथ ही राज्य में जबरन धर्मांतरण पर रोक के लिए कानून, लैंड जिहाद और लव जिहाद को रोकने। देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून और कठोर दंगा विरोधी कानून लागू किया गया है। राज्य सरकार सरलीकरण समाधान निस्तारीकरण और संतुष्टीकरण के मंत्र को ध्यान में रखकर निरंतर कार्य कर रही है । अपणि सरकार पोर्टल, ई कैबिनेट, ई ऑफिस, सीएम हेल्पलाइन , सेवा का अधिकार और ट्रांसफर एक्ट की पारदर्शी व्यवस्था के चलते कार्य संस्कृति में गुणात्मक सुधार हुआ है । भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में 1064 पर प्राप्त शिकायतों के माध्यम से अब तक 100 से अधिक लोगों को जेल भेजा जा चुका है ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने, मुख्यमंत्री एकल महिला सशक्तिकरण रोजगार योजना ,और लखपति दीदी योजना प्रारंभ की है। बीते 3 वर्षों में राज्य सरकार ने सरकारी विभागों में 15000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति दी है । राज्य में पांच धाम के रूप पांचवें धाम के रूप में सैन्य धाम की स्थापना की जा रही है । वीरता पदक से सम्मानित सैनिकों को एक मुशत अनुदान राशि में वृद्धि की है ।वहीं सैनिकों के परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी की सुनिश्चित की गई है । सैनिकों के आश्रित परिवारों को वर्तमान में दी जाने वाली आर्थिक धनराशि को 10 लाख से बढ़कर 50 लाख कर दिया गया है । प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की योजना पर तेजी से कार्य हो रहा है। आयुष्मान उत्तराखंड योजना के तहत अभी तक 8 लाख से अधिक लोगों ने आयुष्मान कार्ड बनाए हैं। जिसमें जिसके अंतर्गत अब तक करीब 10 लाख से अधिक मरीजों को निशुल्क उपचार दिया गया है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, लोकसभा सांसद माला राजलक्ष्मी शाह, राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट , राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, जिला पंचायत अध्यक्ष मधु चौहान, विधायक खजान दास, मुख्य सचिव राधा रतूड़ी। डीजीपी अभिनव कुमार जन प्रतिनिधि गण शासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी गण उपस्थित थे।
