Information about electoral bonds reached the Election Commission:
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने 13 मार्च को सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि योगदानकर्ताओं द्वारा गुमनाम रूप से खरीदे गए चुनावी बॉन्ड का विवरण और अप्रैल 2019 से 15 फरवरी, 2024 के बीच राजनीतिक दलों द्वारा भुनाया गया था।
एसबीआई ने कहा कि 1 अप्रैल, 2019 से 15 फरवरी, 2024 के बीच राजनीतिक दलों द्वारा कुल 22,217 चुनावी बॉन्ड खरीदे गए और 22,030 को भुनाया गया।
1 अप्रैल, 2019 से उसी महीने 11 अप्रैल तक, 3,346 बॉन्ड खरीदे गए और 1,609 को पार्टियों द्वारा भुनाया गया। एसबीआई के हलफनामे में कहा गया है कि 12 अप्रैल, 2019 और 15 फरवरी, 2024 के बीच, दानदाताओं ने 18,871 बॉन्ड खरीदे और 20,421 को पार्टियों द्वारा भुनाया गया।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केवल 12 अप्रैल, 2019 से जानकारी मांगी थी, लेकिन बैंक ने कहा कि चुनावी बॉन्ड की बिक्री और भुनाना 1 अप्रैल से शुरू हो गया था।
ईसीआई के पास बैंक से मिली जानकारी को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर संकलित करने और प्रकाशित करने के लिए 15 मार्च तक का समय है।
बैंक ने कहा कि उसने निर्वाचन आयोग के साथ चुनावी बॉन्ड की खरीद की तारीखों, खरीदारों के नाम और बॉन्ड के मूल्य के बारे में जानकारी साझा की है। इसी तरह, बॉन्डों के भुनाने की तारीखें, योगदान प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों के नाम और भुनाने वाले बॉन्डों का मूल्य भी शीर्ष चुनाव निकाय को प्रदान किया गया था।
बैंक ने उस जानकारी को प्रकट करने के लिए प्रभावशाली सतर्कता दिखाई है जो उसके पास आसानी से उपलब्ध थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश D.Y की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की पीठ। चंद्रचूड़ ने 11 मार्च को बैंक को नोटिस दिया था और अगले 24 घंटों में आवश्यक जानकारी का खुलासा नहीं करने पर अवमानना कार्रवाई शुरू करने की धमकी दी थी।
15 फरवरी, 2024 को सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने ‘इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम’ नामक राजनीतिक फंडिंग की अनाम प्रणाली को रद्द कर दिया था, जबकि एसबीआई को निर्देश दिया था कि वह इस बारे में जानकारी का खुलासा करे कि किस राजनीतिक दल के लिए बॉन्ड किसने खरीदे थे।
फैसले में एसबीआई को 6 मार्च, 2024 तक का समय दिया गया था। लेकिन समय सीमा से दो दिन पहले, बैंक ने लोकसभा चुनाव की अपेक्षित तारीखों के बाद 30 जून तक विस्तार के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया था।
एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, कॉमन कॉज और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) द्वारा दायर अवमानना याचिकाओं में कहा गया था कि बैंक जानबूझकर यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा था कि दानदाताओं का विवरण और राजनीतिक दलों को गुमनाम रूप से योगदान की गई राशि अप्रैल-मई में होने वाले लोकसभा चुनावों से पहले जनता के सामने प्रकट नहीं की गई थी।
11 मार्च को भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने बैंक के आवेदन को खारिज करने के लिए एक विशेष बैठक बुलाई थी।
एसबीआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने कहा था कि खरीदे गए बॉन्ड और दानदाताओं के नामों का मिलान बॉन्ड को भुनाने वाले पक्षों के साथ करना एक “समय लेने वाली और जटिल” कवायद थी। विवरण को दो अलग-अलग साइलो में रखा गया था और डिजिटल प्रारूप में संग्रहीत नहीं किया गया था। इस फैसले ने चुनावी बॉन्ड योजना के “मुख्य उद्देश्य” को समाप्त कर दिया था, जो “अत्यंत गोपनीयता” थी।
“लेकिन हमने आपको विवरणों का मिलान करने के लिए नहीं कहा। हमने आपको केवल एक स्पष्ट खुलासा करने के लिए कहा था। हम बस चाहते थे कि आप फैसले का पालन करें “, मुख्य न्यायाधीश ने श्री साल्वे को स्पष्ट किया था।
