जनता को लूटने का दे रखा है खुला लाइसेंस विधायक को ! #लगभग 20 मुकदमे दर्ज हुए हैं सिर्फ ब्लैकमेलिंग, जालसाजी के| #यौन शोषण तक के दर्ज हो चुके हैं मुकदमें | # जनता को ब्लैकमेल/आतंकित करवाने को दी गई है सुरक्षा ! #लगभग 500-1000 करोड़ का साम्राज्य कैसे बना! विकासनगर -जन संघर्ष मोर्चा कार्यकर्ताओं ने मोर्चा अध्यक्ष एवं जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी के नेतृत्व में तहसील में घेराव/ प्रदर्शन कर खानपुर विधायक उमेश शर्मा को दी गई वाई प्लस सुरक्षा- एस्कॉर्ट व अन्य सुरक्षा को लेकर तहसील में सरकार के खिलाफ हल्ला बोला तथा महा.राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार विकासनगर श्री विवेक राजौरी के माध्यम से सौंपा | नेगी ने कहा कि इससे बड़ा प्रदेश का दुर्भाग्य क्या होगा कि एक यौन शोषण/ ब्लैकमेलिंग/ जालसाजी/ जबरन भूमि कब्जाने/ भगोड़े( इनाम घोषित) वाले मामलों में लगभग 30 मुकदमे दर्ज हो चुके विधायक उमेश कुमार को वाइ प्लस श्रेणी सुरक्षा के साथ-साथ एस्कॉर्ट (सरकारी खर्चे पर) एवं हरिद्वार पुलिस द्वारा दो गनर, देहरादून एवं हरिद्वार आवास पर सुरक्षा गार्द इत्यादि की सुविधा/ सुरक्षा प्रदान करना निश्चित तौर पर इस प्रदेश को गर्त में धकेलने जैसा है यानी सरकार ब्लैकमेलिंग/ जालसाजी/ भूमि हड़पने एवं कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर काम करने वालों को ही तरजीह दे रही है तथा इसके साथ-साथ सरकार ने प्रदेश की जनता को लूटने का खुला लाइसेंस उक्त विधायक को दे रखा है ! ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार का कोई गुप्त स्टिंग उक्त विधायक द्वारा किया गया है ! क्या सरकार बनाने में कोई गुप्त एजेंडा चलाया गया था | उक्त स्टिंग एवं किसी खास गोपनीय राज के चलते ही सरकार उक्त विधायक के इशारे पर काम कर रही है | उक्त विधायक के खिलाफ लगभग 20 मुकदमें जालसाजी/ ब्लैकमेलिंग/ जबरन भूमि कब्जाने आदि के मामलों में दर्ज हैं | नेगी ने कहा कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार सिर्फ और सिर्फ जालसाजी एवं ब्लैकमेलिंग करने वालों को ही सुरक्षा मुहैया कर रही है, जबकि समाज सेवा एवं राज्य हित में काम करने वाले समाजसेवियों से सरकार का कोई लेना देना है नहीं है | यहां तक की मंत्रियों को भी इतनी हाई पावर सिक्योरिटी नहीं दी गई है | प्रतीत होता है कि जालसाज एवं ब्लैकमेलर ही प्रदेश को चला रहे हैं | नेगी ने कहा कि उक्त विधायक, जोकि लगभग 500-1000 करोड रुपए का अघोषित साम्राज्य इस ब्लैकमेलिंग/ जालसाजी के जरिए जुटा चुका है, पर सरकार की खास मेहरबानी प्रदेश को डकैतों का अड्डा बनाने में मददगार साबित हो रही है | वैसे उक्त मामले में मा. उच्च न्यायालय द्वारा उक्त मुकदमों/ सुरक्षा इत्यादि के मामलों में संज्ञान लिया गया है, जोकि स्वागत योग्य कदम है |उक्त के साथ-साथ देहरादून एवं हरिद्वार आवास आवास पर सुरक्षा गार्द भी प्रदान किए जाने के आदेश भी दिए गए थे | मोर्चा राजभवन से मांग करता है कि इस मिलीभगत/ दरियादिली एवं वाई प्लस सुरक्षा/ एस्कॉर्ट आदि मामले में सरकार के खिलाफ कार्रवाई करे | घेराव/प्रदर्शन में -मोर्चा महासचिव आकाश पंवार , दिलबाग सिंह, महिपाल सिंह रावत, मो. ग़ालिब, मुजीबुररहमान सलीम ,हाजी असद, विचितर सिंह, एमए सिद्दीकी, रूपचंद, नरेश ठाकुर, कुंवर सिंह चौहान,मो.नसीम, भीम सिंह बिष्ट, प्रवीन शर्मा पिन्नी, संजय गुप्ता, चौ. मामचंद, चौ. राजू ,बिल्लू गिल्बर्ट, मेहराज, महेंद्र सिंघल, सुशील भारद्वाज, मंगल सिंह, मान चंद्र राणा, मनोज राय, अशोक गर्ग, विनय गुप्ता, नाजिर, किशोर भंडारी, सतीश गुप्ता, शहजाद, महेंद्र सिंह, सायरा बानो, निशा खातून, दिनेश राणा, निर्मला देवी, टीकाराम उनियाल, मेहंदी हसन, ,गुरुचरण सिंह, अंकुर चौरासिया, कयूम, सुमन कश्यप, भगत सिंह, विनोद जैन, इदरीश, मुकेश पसबोला, अमन चौधरी, क्रिस्टीना, गुलफाम अली, संतोष शर्मा, नाहिद खान, संध्या गुलरिया,सलीम मिर्जा, विनोद रावत, रईस, विनोद टाइटस मौजूद थे |
