उत्तराखंड की धामी सरकार ने आज सदन में पेश किया 101175.33 करोड़ का बजट उत्तराखंड का बजट समावेशी विकास सतत आर्थिक और समरसता का है प्रतीक
उत्तराखंड की धामी सरकार ने आज विधानसभा सत्र के तीसरे दिन सदन में 2025 -26 का बजट पेश किया। यह बजट समावेशी विकास, सतत आर्थिकी और समरसता का प्रतीक है। साथ ही यह बजट ‘ NAMO’ के सिद्धांतों नवाचार, आत्मनिर्भरता, महान विरासत और ओजस्विता पर आधारित है, जो राज्य के विकास के नए अध्याय की शुरुआत करता है। यह बजट समाज के सभी वर्गों के समग्र विकास को सुनिश्चित करेगा। बजट में कृषि, उद्योग, उर्जा, अवसंरचना, संयोजकता, पर्यटन और आयुष को आधार बनाकर राज्य के समग्र विकास के लिए ठोस योजनाएं तैयार की गई है। यह सात प्रमुख क्षेत्र उत्तराखंड के विकास के सप्त ऋषि के रूप में कार्य करेंगे और राज्य को आत्मनिर्भर समृद्ध और सशक्त बनाएंगे । बजट में गरीब कल्याण, युवा, महिला, अन्नदाताओं पर खास फोकस रखा गया है।
उत्तराखंड में आज विधानसभा सत्र के तीसरे दिन धामी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025- 26 के लिए 1,01175.33 करोड़ का बजट पेश किया। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेई स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई के शब्दों को दोहराया और कहा कि राज्य सरलीकरण, समाधान व निस्तारीकरण के मार्ग पर अग्रसरित है। बजट हमारे प्रदेश की आर्थिक दिशा को नीतियों का प्रणाम है। हम आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनने के लिए प्रयत्नशील है।
बजट में कोई भी राजस्व घाटा अनुमानित नहीं है। बजट में 59954.65 करोड़ राजस्व व्यय है। इसमें 41220.68 करोड़ पूंजीगत व्यय के लिए रखे गए हैं। 12604492 का राजकोषीय घाटा होने का अनुमान है। जो जीडीपी का 2.94% है। यहां एफआरबीएम एक्ट की सीमा के भीतर है।
- बजट में 7 बिंदुओं पर फोकस किया गया है
कृषि
ऊर्जा
उद्योग
अवसंरचना
संयोजकता
पर्यटन
आयुष
इस बार का बजट GYAN पर है आधारित
- गरीब
युवा
अन्नदाता
नारी
NAMO पर है खास फोकस
नवाचार
आत्मनिर्भर
महान विरासत
ओजस्वी
इन क्षेत्रों में हुआ इतने करोड़ का प्रावधान
- एमएसएमई उद्योगों के लिए 50 करोड़
- मेगा इंडस्ट्री नीति के लिए 35 करोड़
- स्टार्टअप उद्यमिता प्रोत्साहन के लिए 30 करोड़
- यूजीवीएनएल की तीन बैटरी आधारित परियोजनाएं मार्च 2026 तक पूरी होगी
- मेगा प्रोजेक्ट योजना के तहत 500 करोड़,जमरानी बांध के लिए 625 करोड़
- सॉन्ग बांध के लिए 625 करोड़
- लखवार के लिए 285 करोड़ राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता के तहत 1500 करोड़
- जल जीवन मिशन के लिए 1843 करोड़
- नगर पेयजल के लिए 100 करोड़
- अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्रो के विकास के लिए 60 करोड़
- अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्रो
के लिए 8 करोड़ - पूंजीगत मद में लोनिवि को 1268.70 करोड़
- पीएमजीएसवाई के तहत 1065 करोड़
- नागरिक उड्डयन विभाग को 36.88 करोड़
- बस अड्डा के निर्माण के लिए 15 करोड़
- लोनिवि में सड़क अनुरक्षण के लिए 900 करोड़
वहीं पर्यटन के लिए
- पूंजीगत कार्यों के विकास के लिए 100 करोड़
- टिहरी झील के विकास के लिए 100 करोड़
- मानसखंड योजना के विकास के लिए 25 करोड़
- वाइब्रेट विलेज योजना के लिए 20 करोड
- नए पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 10 करोड
- चार धाम मार्ग सुधारीकरण के लिए 10 करोड़
साथ ही 220 कि नई सड़के बनेगी
- 1000 किलोमीटर सड़कों का पुनर्निर्माण
- 1550 किलोमीटर मार्ग नवीनीकरण
- 1200 किलोमीटर सड़क सुरक्षा कार्य और 3,7 पुल बनाने का लक्ष्य
बजट में रखा गया है इकोलॉजी के साथ-साथ इकोनामी
- सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना
- पर्यावरणोनमुखी नीतियों का निर्धारण
- स्वच्छ पर्यावरण एवं प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर बल
- स्थिति -स्थापक पर्यावरण की सुनिश्चितीकरण
- महत्वपूर्ण योजना एवं प्रावधान
- कैंपा योजना के लिए 395 करोड
- जलवायु परिवर्तन शमन के लिए 60 करोड़
- स्प्रिंग एंड रिवर रिजूवनेशन प्राधिकरण (सारा) के अंतर्गत 125 करोड़
- सार्वजनिक वनों के सृजन हेतु 10 करोड
- गरीब कल्याण के लिए
- सामाजिक सुरक्षा के लिए 1811.66 करोड़
- विभिन्न योजनाओं में सब्सिडी 918.92 करोड़
- अन्नपूर्ति योजना 600 करोड़
- प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 207.18 करोड़
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए 54.12 करोड़
- ईडब्ल्यूएस आवास के अनुदान के लिए 25 करोड़
- परिवहन निगम की बसों में निर्धारित श्रेणी के यात्रियों हेतु निशुल्क यात्रा की सुविधा के लिए 40 करोड़
- राज्य खाद्यान्न योजना के लिए 10 करोड़
- अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सस्ती दरों पर नमक उपलब्ध कराने के लिए 34.36 करोड़
- निर्धन परिवार के लिए रसोई गैस पर अनुदान के लिए 55 करोड़
- पर्यावरण मित्र बीमा के लिए दो करोड़ का प्रावधान किया गया है
