सीएम हेल्पलाइन 1905 में 180 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों के समाधान के लिए चलाया जाए विशेष अभियान -सीएम धामी
पूरे राज्य में जन शिकायतों के लिए तहसील दिवस एवं थाना दिवस का किया जाएगा आयोजन- सीएम धामी
6 माह से अधिक लंबित शिकायतों पर सीएम धामी ने व्यक्त की नाराजगी, अधिकारियों को समयबद्धता से निस्तारण करने के दिए सख्त निर्देश
प्रदेश में जन समस्याओं के निस्तारण के लिए जनता दर्शन, तहसील दिवस और बीडीसी का नियमित किया जाए आयोजन -सीएम धामी
प्रत्येक जनपद में दो-दो गांव को आदर्श ग्राम बनाने की दिशा में तेजी से हो कार्य, इसके लिए शीघ्र बनाए जाए नोडल अधिकारी
सीएम धामी ने सीएम हेल्पलाइन में अच्छा कार्य करने वाले विभागों की, की सराहना
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा की। इस दौरान सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए की एक दिन पूरे राज्य में तहसील दिवस का आयोजन किया जाए। मुख्यमंत्री स्वयं तहसील दिवस की दिन किसी एक जनपद में औचक रूप से प्रतिभाग करेंगे। इसी तरह एक दिन पूरे राज्य में थाना दिवस का आयोजन भी किया जाएगा।
सीएम धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए की सीएम हेल्पलाइन 1905 में 180 दिन से अधिक समय में से लंबित शिकायतों के समाधान के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। 6 माह से अधिक लंबित शिकायतों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि प्रकरणों का समयबद्धता से निस्तारण नहीं करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए।
उन्होंने अनावश्यक रूप से जन शिकायतें फोर्स क्लोज न किए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन को राज्य की बेस्ट प्रैक्टिस में लाने के लिए और प्रभावी प्रयास किया जाए। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि जन समस्याओं के शीघ्र निस्तारण के लिए जनता दर्शन, तहसील दिवस और बीडीसी का नियमित आयोजन किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस और प्रशासन द्वारा मिलकर अतिक्रमण और वेरिफिकेशन अभियान का और अधिक प्रभावी रूप से चलाया जाए। प्रत्येक जनपद में दो-दो गांव को आदर्श ग्राम बनाने की दिशा में तेजी से कार्य किए जाएं। इसके लिए सभी जनपदों में शीघ्र नोडल अधिकारी बनाए जाएं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रदेश में जहां भी बिजली के पोल और ट्रांसफार्मर की स्थिति खराब है, उन्हें शीघ्र बदला जाए। सभी ट्रांसफार्मर का सेफ्टी ऑडिट भी किया जाए।
सीएम धामी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कहीं कम वोल्टेज और बिजली के तार लटकने की समस्या ना आए, ऐसे प्रकरण पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने सभी प्राधिकरणों से जुड़े अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों के घरों के नक्शे पास करने में पेंडेंसी ना हो। उन्होंने कहा कि सबसे पहले टीवी मुक्त होने वाले तीन जनपदों को सम्मानित किया जाएगा।
सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतों के निस्तारण में अच्छा कार्य करने पर मुख्यमंत्री ने परिवहन, कृषि , समाज कल्याण, आबकारी एवं ऊर्जा विभाग की सराहना की। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग, भू विज्ञान और खनन, राजस्व ,गृह एवं वित्त विभाग को शिकायतों के निस्तारण और तेजी लाने के लिए निर्देश दिये। सीएम हेल्पलाइन में पेयजल स्ट्रीट लाइटों के रखरखाव , जल जीवन मिशन के तहत कनेक्शन, बिजली कटौती और बिजली के बिल से संबंधित शिकायतें अधिक आ रही हैं।
मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान सीएम हेल्पलाइन के शिकायतकर्ताओं से भी बात की। उत्तरकाशी के उपेंद्र सिंह रावत की पेयजल लाइन की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी उत्तरकाशी को एक सप्ताह के अंदर उनकी समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। हरिद्वार से आलम ने स्ट्रीट लाइट से संबंधित शिकायत की थी उसकी समस्या का समाधान भी हो चुका है। देहरादून के हदेश नेगी ने कहा कि उनकी पुलिया के निर्माण संबंधी शिकायत पर कार्य शुरू हो चुका है। चमोली के गौरव नौटियाल की पेयजल संबंधी शिकायत का भी समाधान हो चुका है। नैनीताल से देवेंद्र ने कहा कि कम वोल्टेज की शिकायत का भी समाधान किया जा चुका है ।
इस बैठक में उत्तराखंड अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आरके सुधांशु , डीजीपी दीपम सेठ, सचिवगण , अपर सचिवगण विभिन्न विभागों के विभागाध्यक्ष और वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित रहे।
