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2050 तक 28.48 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था बनेगा उत्तराखंड: तैयार हुआ विकास का महा-रोडमैप

विकसित उत्तराखंड का विजन तैयार, 2050 तक अर्थव्यवस्था आठ गुना बढ़ाने का लक्ष्य

रोजगार, पर्यटन और बुनियादी ढांचे पर फोकस, 2050 के लिए धामी सरकार का दीर्घकालिक विकास प्लान

*28.48 लाख करोड़ रुपये की होगी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था*

मुख्यमंत्री के सलाहकार (सेतु आयोग अवस्थापना विकास) एवं पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड को आदर्श हिमालयी राज्य बनाने के संकल्प के साथ विकसित उत्तराखंड विजन तैयार किया गया है। इसमें प्रदेश के समग्र एवं संतुलित विकास के लिए वर्ष 2050 तक के दीर्घकालिक लक्ष्य और प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। वर्ष 2050 राज्य गठन का स्वर्ण जयंती वर्ष होगा।

श्री अग्रवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में प्रदेश की विकास यात्रा को नई दिशा देने के लिए आर्थिकी एवं रोजगार, सामाजिक विकास, वन एवं पर्यावरण, आधारभूत ढांचा, स्थानीय निकायों का सशक्तीकरण और तकनीक आधारित सुशासन सहित छह प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ठोस कार्ययोजना और दीर्घकालिक रोडमैप तैयार किया गया है।

विजन के तहत राज्य की जीएसडीपी को 3.48 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 28.48 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य है। इसी तरह प्रति व्यक्ति आय को 2.94 लाख रुपये से बढ़ाकर 20.4 लाख रुपये करने और एमएसएमई क्षेत्र के माध्यम से करीब 22.11 लाख रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। इसी क्रम में पर्यटकों की संख्या 2.5 गुना और अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों की संख्या दस गुना बढ़ाने का लक्ष्य है।

शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक ड्रॉपआउट दर शून्य करने, उच्च शिक्षा में 87 प्रतिशत तक रोजगारोन्मुखी शिक्षा और पॉलिटेक्निक में प्लेसमेंट दर 90 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में 26 आयुष उत्कर्ष केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे।

अग्रवाल के अनुसार, पर्यावरण संरक्षण के तहत 10,500 जलस्रोतों, पांच हजार धाराओं और 56 नदियों का पुनर्जीवन किया जाएगा। वहीं, 55,414 किलोमीटर सड़क नेटवर्क, 29 हेलीपोर्ट एवं हेलीपैड और 22 हजार मेगावाट ऊर्जा क्षमता विकसित करने की योजना है। इसके अलावा 4.5 लाख लखपति दीदी तैयार करने, शहरी परिवारों को चौबीस घंटे पेयजल उपलब्ध कराने और सरकारी सेवाओं को पूरी तरह पेपरलेस, फेसलेस एवं कैशलेस बनाने का लक्ष्य भी शामिल है।

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