सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अध्यक्षता में कार्मिक विभाग यहां प्रस्ताव लाया था की सरकारी विभागों में 10 साल की सेवा पूरी कर चुके अस्थाई कर्मचारी नियमित हो। जिसकी सहमति कैबिनेट ने दे दी है। नैनीताल हाई कोर्ट ने भी प्रदेश सरकार को 2013 की नियमावली के तहत 10 साल की सेवा पूरी करने वाले शेष रह गए अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करने के निर्देश दिए थे। प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में 10 साल की सेवा पूरी कर चुके अस्थाई कर्मचारियों के नियमित होने की रहा खुल गई है । प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में ऐसे दैनिक वेतन तदर्थ एवं संविदा कर्मचारियों को 2013 की नियमावली के तहत नियमित करने पर सहमति जताई गई है । इससे 15000 अस्थाई कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। नियमित कारण की कट ऑफ डेट पर आगामी बैठक में प्रस्ताव आएगा। राज्य सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अध्यक्षता में कार्मिक विभाग ने यहां प्रस्ताव लाया था। कैबिनेट के प्रस्ताव पर सहमति जताते हुए 10 साल की सेवा पूरी करने वाले अस्थाई कर्मचारियों को नियमित करने पर हामी भर दी गई है। इसके लिए कार्मिक विभाग अलग से एक संशोधित नियमावली ला सकता है।