उत्तराखंड में चार धाम यात्रा में असीमित यात्रियों को निमंत्रण देना सरकार की अक्षमता का उदाहरण

राज्य में यात्रियों को पर्याप्त सुविधाएं देना व उनकी सुरक्षित यात्रा की जिम्मेदारी राज्य सरकार की
देहरादून: उत्तराखंड में आगामी चार धाम यात्रा के संबंध में प्रदेश सरकार का यह कहना की वो सभी यात्रियों को चार धाम यात्रा की अनुमति देगी अपने आप में एक भ्रम पैदा करने वाला बयान है और यह सरकार की अक्षमता को दर्शाता है उक्त बात आज उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष संगठन व प्रशासन सूर्यकांत धस्माना ने अपने कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कही। श्री धस्माना ने कहा कि चार धाम यात्रा में आने वाले हर यात्री की रहने खाने दर्शन व सुरक्षा की पूर्ण जिम्मेदारी राज्य सरकार की है इसलिए चारों धामों में यात्रियों की सुरक्षित यात्रा उनके ठहरने भोजन व दर्शन की भार क्षमता का आंकलन करना और उतने ही यात्रियों को अनुमति देने का प्रबंध यात्रा का प्रबंधन देखने वाली एजेंसियों को तय करना चाहिए व ऑन लाइन व ऑफ लाइन पंजीकरण की संख्या का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, किंतु सरकार द्वारा एक तरफ ऑनलाइन और आफ लाइन पंजीकरण की व्यवस्था करना और दूसरी तरफ यह घोषणा करना कि किसी भी यात्री को रोक नहीं जाएगा एक भ्रम की स्थिति पैदा कर रहा है और पिछली यात्रा का जो अनुभव है उसमें अनेक स्थानों पर यात्रियों की भीड़ अनियंत्रित हो गई व कई स्थानों पर धक्का मुक्की हुई जिससे अव्यवस्था पैदा हो गई। श्री धस्माना ने कहा कि सरकार को पूरी यात्रा सीजन का कलैंडर तैयार कर पर्यटक दिन अलग अलग धामों में यात्रियों की भार वाहन क्षमता के अनुसार यात्रियों की संख्या तय करनी चाहिए और उसका विवरण सार्वजनिक करना चाहिए।
श्री धस्माना ने कहा कि यात्रा शुरू होने में अब तीन सप्ताह से भी कम का समय रह गया है किन्तु सरकार की यात्रा संबंधी तैयारियां आधी अधूरी हो दिख रही हैं।
सादर
सूर्यकांत धस्माना
वरिष्ठ उपाध्यक्ष
संगठन व प्रशासन
प्रदेश कांग्रेस कमेटी
उत्तराखंड