योजनाओं के संचालन में पारदर्शिता, जवाबदेही और विभागों के बीच आपसी समन्वय है अत्यंत आवश्यक -सीएम धामी
सीएम धामी ने दिए निर्देश: योजनाओं के क्रियान्वयन में लाई जाए तेजी ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले योजनाओं का लाभ
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में राज्य स्तरीय दिशा समिति के पहली बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की। बैठक में कृषि , ग्रामीण विकास, शहरी विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा , महिला एवं बाल विकास, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा , डिजिटल प्रौद्योगिकी , पर्यटन एवं खेल से जुड़ी योजनाओं की कार्यवाई पर विस्तार से चर्चा की गई।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए की योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए , ताकि अधिक से अधिक लोग शीघ्र इसका लाभ प्राप्त कर सकें।
उन्होंने कहा कि योजनाओं के संचालन में पारदर्शिता , जवाबदेही और विभागों के बीच आपसी समन्वय अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से बल दिया कि राज्य को देश के अग्रणीय राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए लगातार ठोस और सार्थक कदम उठाए जा रहे हैं और इसमें किसी प्रकार की शिथिलता स्वीकार नहीं होगी ।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि तकनीकी युग में योजनाओं की निगरानी और सफल संचालन हेतु आधुनिक डिजिटल प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाए। उन्होंने कहा कि सूचनाओं की त्वरित उपलब्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करने से योजना क्रियान्वयन की गति में उल्लेखनीय सुधार होगा। किसानों , गरीबों , महिलाओं और युवाओं तक योजनाओं का वास्तविक लाभ पहुंचाने के लिए सभी विभागों द्वारा संबंधित प्रयास करना आवश्यक है।
कृषि और ऊर्जा क्षेत्र पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा आधारित पंपों की स्थापना की गति तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को न केवल सिंचाई में साधन सुलभ होंगे, बल्कि सौर ऊर्जा के उपयोग से दीर्घकालीन रूप में ऊर्जा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति भी होगी, साथ ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत शेष गांवों को शीघ्र सड़क सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क संपर्क किसी भी क्षेत्र के विकास की आधारशिला है और राज्य के दुर्गम इलाकों में निवास कर रहे लोगों की सुविधाओं तथा आर्थिक अवसरों के विस्तार के लिए यह आवश्यक है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं की सफलता के लिए शासन के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय जनता की सक्रिय भागीदारी अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि वह नियमित रूप से जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित कर योजनाओं की प्रगति साझा करें और लोगों को इससे आधिकारिक लाभान्वित करें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता जनता की सुख सुविधा है और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी विभागों को पूरी जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता से कार्य करना होगा ।
बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, डॉक्टर कल्पना सैनी, विधायक सहदेव सिंह पुंडीर, श्रीमती रेणु बिष्ट, श्री सुरेश गढ़िया , श्री शक्तिलाल शाह, हरीश धामी एवं मनोज तिवारी उपस्थित रहे। इसके अतिरिक्त प्रमुख सचिव विशेष श्री एल फैनई, अमित सिन्हा , सचिव श्रीमती राधिका झा, नितेश झा , बी वी आर सी पुरुषोत्तम, एसएन पांडे, आर राजेश कुमार , धीरज गबयाल, श्रीधर बाबू , युगल किशोर पंत , रणवीर सिंह चौहान सहित विभिन्न विभागों के विभागध्यक्ष भी उपस्थित रहे।
