उत्तराखंड में पार्वती एवं मैदानी क्षेत्रों में निवास करने वाली महिलाओं के हितों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड महिला नीति तैयार करने जा रही है , जो 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश की समस्त महिलाओं को समर्पित की जाएगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि राज्य महिला नीति 2024 का प्रारूप मंजूरी के लिए तैयार हो गया है । आगामी कैबिनेट बैठक में इसे रखा जाएगा। महिला नीति का खाका बनकर तैयार कर लिया गया है। राज्य महिला नीति को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक के बाद यह जानकारी दी गई। विधानसभा भवन के सभागार में आयोजित बैठक में अधिकारियों ने राज्य महिला नीति के प्रारूप का अंतिम प्रस्तुतीकरण विभागीय मंत्री के समक्ष रखा। यहां प्रारूप महिला एवं सशक्तिकरण विभाग, राज्य महिला आयोग एवं नियोजन विभाग के आपसी समन्वय से तैयार किया गया है । मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि राज्य के पर्वतीय एवं मदनी क्षेत्र में निवास करने वाली महिलाओं के हितों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से उत्तराखंड महिला नीति तैयार की जा रही है , जो 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेश की महिलाओं को समर्पित की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य महिला नीति का उद्देश्य यही है कि उत्तराखंड के विकास में महिलाओं को पुरुषों के समान सहभागिता मिले । महिलाओं की सहभागिता सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक आदि हर क्षेत्र में पुरुषों के समान ही होनी चाहिए । इस दौरान बैठक में सचिव महिला सशक्तिकरण में बाल विकास विभाग चंद्रेश कुमार यादव, निदेशक, अपर सचिव महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग प्रशांत आर्य , अध्यक्ष राज्य महिला आयोग कुसुम कंडवाल, निदेशक नियोजन मनोज पंत आदि उपस्थित रहे।
