देहरादून, 12 अगस्त। प्रदेश के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने आज सर्किट हाउस स्थित औद्यानिक परिषद सभागार में पॉलीहाउस, एप्पल मिशन एवं वित्तीय वर्ष 2026-27 की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा की। बैठक में प्रदेश के सभी जनपदों के मुख्य उद्यान अधिकारी एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की प्रगति का प्रस्तुतीकरण दिया।
एप्पल मिशन की समीक्षा के दौरान कृषि मंत्री गणेश जोशी ने जनपदवार योजनाओं की विस्तृत जानकारी लेते हुए अधिकारियों को सेब की अति सघन बागवानी मिशन के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट का शत-प्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने सेब उत्पादक किसानों के लंबित भुगतानों का शीघ्र निस्तारण करने के लिए भी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में कीवी और ड्रैगन फ्रूट उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने अधिकारियों को अधिक से अधिक किसानों को इन फसलों से जोड़ने तथा उन्हें विभागीय योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी योजनाओं का निर्धारित समयसीमा के भीतर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए और निर्धारित लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जाए।
कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों को फसल की बुआई से पूर्व ही आवश्यक सब्जियों एवं अन्य फसलों के बीज उपलब्ध कराए जाएं, ताकि किसानों को किसी प्रकार की परेशानी न हो और समय पर बुआई सुनिश्चित की जा सके। नाबार्ड योजना के अंतर्गत पॉलीहाउस निर्माण की समीक्षा करते हुए कृषि मंत्री ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पॉलीहाउस स्थापना के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए और निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी सुनिश्चित की जाए।
बैठक में मौन पालन (मधुमक्खी पालन) की संभावनाओं पर भी चर्चा हुई। कृषि मंत्री ने कहा कि पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों में मौन पालन के क्षेत्र में रोजगार और किसानों की आय बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने अधिकारियों को अधिक से अधिक किसानों को मौन पालन से जोड़कर उन्हें प्रशिक्षण एवं योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पॉलीहाउस, एप्पल मिशन, कीवी सहित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किसानों के लंबित भुगतानों की सभी विसंगतियां एक सप्ताह के भीतर दूर कर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि किसानों को योजनाओं का लाभ समय पर मिले, यह विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
इस अवसर पर निदेशक उद्यान आरके सिंह, बागवानी मिशन निदेशक महेंद्र पाल, संयुक्त निदेशक रतन कुमार सहित सभी जनपदों के मुख्य उद्यान अधिकारी उपस्थित थे।
