मुख्य सचिव ने की SASCI- स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फाॅर कैपिटल इन्वेस्टमेंट की की समीक्षा
मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में पूंजीगत निवेश हेतु राज्य को विशेष सहायता के लिए योजना (SASCI- स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फाॅर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2025-26) समीक्षा बैठक की। इस दौरान बैठक में SASCI स्कीम की टाइट और अनटाइड दोनों तरह की मद से संचालित विकास कार्यों पर व्यापक चर्चा की गई।
बैठक में मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि भारत सरकार द्वारा निर्देशित सुधार कार्यक्रमों को तेजी से लागू करें, ताकि इसके अंतर्गत विकास कार्यों के लिए प्राप्त होने वाली धनराशि का राज्य के हित में समुचित उपयोग किया जा सके। सीएस ने खनन, परिवहन , शहरी विकास, आवास, वित्त, राजस्व, कृषि विभाग इत्यादि विभागों को एक सप्ताह में SASCI स्कीम के कार्यों का रोडमैप और कार्य योजना की टाइमलाइन प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए।
सीएस ने निर्देश दिए कि जो कार्य अधिक महत्व के हैं तथा जो कार्य शीघ्रता से पूर्ण किए जा सकते हैं ऐसे कार्यो को प्राथमिकता से लेना सुनिश्चित करें। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को निर्देशित किया कि जिन विभागों ने स्कीम के तहत विकास कार्यों को पूरा कर लिया है वह तत्काल उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
मुख्य सचिव ने खनन सेक्टर के रिफॉर्म के लिए खनन विभाग को निर्देशित किया कि माइनर मिनरल पॉलिसी निर्माण, दुर्लभ और परमाणु संयंत्र के लिए उपयोगी खनिज के सर्वे स्टार रेटिंग सिस्टम तथा माइनर मिनिरल्स ब्लॉक के ऑक्शन इत्यादि में तेजी से अग्रिम कार्रवाई करें। उन्होंने परिवहन विभाग को EV द्वारा ओल्ड व्हीकल के प्रतिस्थापन, प्रदूषण रहित वाहन को बढ़ावा देने तथा सड़क सुरक्षा और नियंत्रण हेतु इलेक्ट्रॉनिक और एनफोर्समेंट डिवाइसेज के उपयोग से संबंधित सुधारात्मक कार्यों को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए।
सीएस ने राजस्व विभाग और संबंधित विभागों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में (लैंड रिकॉर्ड के आधुनिकरण और डिजिटल कारण) के कार्यों को तेजी से पूरा करने को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रॉप सर्वे, वन कृषक आईडी तथा रिवेन्यू कोर्ट का डिजिटलकरण इत्यादि का कार्य तेजी से पूरा करें। सीएस ने वित्त और नियोजन विभाग को वित्तीय मैनेजमेंट का आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण और उसको पारदर्शी प्रक्रिया में लाने से संबंधित कार्यों को शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देशित किया। उन्होंने आधार बेस्ट डीबीटी (प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण)
की प्रगति बढ़ाने के भी निर्देश दिए।
इस दौरान नियोजन विभाग ने अवगत कराया कि इस वित्त वर्ष राज्य को अनटाइट फंड में 615 करोड़ की धनराशि प्राप्त होगी। जबकि अन्य धनराशि की प्राप्ति विभिन्न विभागों द्वारा केंद्र सरकार द्वारा निर्देशित सुधारत्मक कार्यों की प्रगति पर निर्भर रख रहेगी।
बैठक में प्रमुख सचिव आरके सुधांशु, आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव डॉक्टर रंजीत सिंह, शैलेश बगौली, रविनाथ रमन, पंकज कुमार पांडे , डॉक्टर आर राजेश कुमार, डॉक्टर एस एन पांडेय, दीपक कुमार , अपर सचिव स्वाति भदोरिया, एमडी उत्तराखंड जल विद्युत निगम संदीप सिंघल सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
