राज्यों को 5-6 गांवों के समूह में प्रति गांव 5-10 होम स्टे के लिए अधिकतम ₹5 करोड़ की सहायता मिलेगी
देहरादून, 22 जुलाई 2025:
हरिद्वार के सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद के मानसून सत्र के पहले दिन लोकसभा में देशभर में तीर्थ यात्रियों एवं पर्यटकों की सुविधा के लिए होम स्टे सुविधाओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रोत्साहित करने का मुद्दा प्रमुखता से उठाया।
इस पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दिए गए लिखित उत्तर में बताया गया कि वर्ष 2025-26 के बजट में होम स्टे इकाइयों के लिए संपार्श्विक रहित संस्थागत ऋण (Collateral Free Institutional Loans) की घोषणा की गई है, ताकि देश के विभिन्न हिस्सों में होम स्टे की स्थापना को प्रोत्साहन और सहायता मिल सके।
मंत्री महोदय ने आगे बताया कि:
•प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत देश भर में 1000 होम स्टे विकसित किए जाएंगे।
•राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में 5–6 गांवों के समूह में प्रति गांव 5 से 10 होम स्टे विकसित करने के लिए ₹5 करोड़ तक की सहायता केंद्र सरकार द्वारा दी जा सकती है।
•उत्तराखंड के चकराता, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे जनजातीय क्षेत्रों में इस योजना के तहत समूह आधारित होम स्टे स्थापित किए जा सकते हैं।
पर्यटन मंत्रालय द्वारा “अतुल्य भारत बेड एंड ब्रेकफास्ट” योजना के अंतर्गत होम स्टे को “स्वर्ण” और “रजत” श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा रहा है, जिससे गुणवत्ता में सुधार हो और पर्यटकों को उत्कृष्ट अनुभव मिल सके।
इसके साथ ही, सेवा प्रदाताओं के लिए क्षमता निर्माण योजना (CBSP) के अंतर्गत होम स्टे मालिकों, टूर गाइड्स और आतिथ्य सेवा क्षेत्र के अन्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण, शिक्षा और प्रमाणन प्रदान किया जा रहा है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को पर्यटन क्षेत्र में रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर मिलेंगे।
डिजिटल भारत की दिशा में एक कदम उठाते हुए, मंत्रालय “अतुल्य भारत वेबसाइट” को एक वन स्टॉप डिजिटल सूचना और सेवा मंच के रूप में विकसित कर रहा है। इसमें होम स्टे बुकिंग सहित अन्य पर्यटन सुविधाओं की जानकारी उपलब्ध होगी। निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों द्वारा ओनलाइन ट्रैवल एजेंसी (OTA) प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से होम स्टे बुकिंग और सेवाएं पहले से ही प्रदान की जा रही हैं।
