आगामी 10 सालों में राज्य के आय के संसाधन बढ़ाने और आर्थिक विकास की रूपरेखा तैयार करने के सीमम धामी ने दिए निर्देश
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सीएम आवास में अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि राज्य में आगामी 10 साल की वित्तीय स्थिति की पूरी योजना तैयार की जाए। इस दीर्घकालिक योजना में आर्थिक और सामाजिक विकास, पर्यावरण संरक्षण, आधुनिक तकनीक का उपयोग कर योजनाओं के प्रभावित क्रियान्वयन पर कार्य किया जाए।
सीएम धामी ने कहा कि आगामी 10 सालों राज्य के आए संसाधन बढ़ाने के लिए , आर्थिक विकास की रूप रेखा तैयार की जाए। राज्य की आर्थिकी से जुड़े पर्यटन, तीर्थाटन, ऊर्जा , कनेक्टिविटी, उद्योग , कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, सामाजिक कल्याण और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में संयोजित तरीके से कार्य किया जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि अनावश्यक खर्चो को नियंत्रित किया जाए। उन्होंने कहा कि 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए सबको अपना योगदान देना होगा। राज्य में 2047 तक की वित्तीय स्थिति के लिए भी विस्तृत योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेहतर बजट प्रबंधन के लिए नीति निर्माण में डाटा एनालिटिकस और रिसर्च का उपयोग किया जाए। योजना बनाने में विशेषज्ञ और आमजन की सुझाव भी लिए जाए। सरकारी प्रक्रियाओं में सरलीकरण के साथ डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में और तेजी से कार्य किया जाए।
सीएम ने कहा कि राज्य में राजस्व प्राप्ति के लिए कर, राजस्व, गैर कर राजस्व , औद्योगिक निवेश, डिजिटल कर संग्रह और सार्वजनिक निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाए । बैठक में जानकारी दी गई की वित्तीय बजट 2024- 25 में लक्ष्य के सापेक्ष 85% राजस्व प्राप्ति हो चुकी है , जबकि राजस्व व्यय 90.50% हो चुका है । मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिए कि राज्य में जीएसटी कलेक्शन बढ़ाने के लिए और प्रभावी प्रयास किया जाए। कर चोरी की रोकथाम के लिए सघन अभियान चलाया जाए। छापेमारी की कार्रवाई निरंतर की जाए । एआई और डेटा एनालिटिक्स के उपयोग पर अधिक ध्यान दिया जाए। जीएसटी फाइल करने के लिए सरल और पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई जाए।
बैठक में प्रमुख सचिव आर के सुधांशु , आर मीनाक्षी सुंदरम , सचिव शैलेश बगौली, दिलीप जावलकर, विनय शंकर पांडे , अपर पुलिस महानिदेशक ए पी अंशुमन, उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी, राज्य कर आयुक्त डॉ अहमद इकबाल एवं जीएसटी विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।
