प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त के तहत देश के 9 करोड़ 71 लाख से अधिक किसानों के खाते में कुल 20 हजार 500 करोड रुपए से अधिक धनराशि का डिजिटल हस्तांतरण किया।
इसके तहत उत्तराखंड के 8 लाख 28 हजार 787 लाभार्थी किसान परिवारों को 184.25 करोड रुपए की धनराशि हस्तांतरित की गई।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गढीकैंट देहरादून में इस कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अन्नदाताओं की आय को दुगना करने तथा उनके जीवन स्तर को उठाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं । योजना की 20वीं किस्त जारी किए जाने के साथ ही उत्तराखंड के किसानों को करीब 3300 करोड रुपए से अधिक की धनराशि प्रदान की जा चुकी है।
उन्होंने कहा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के किसानों के कल्याण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। प्रमुख फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि कर किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य प्रदान किया जा रहा है । ‘प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना’ के माध्यम से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं, फसल रोगों और कीटों से होने वाले नुकसान के लिए सुरक्षा कवच भी प्रदान किया जा रहा है। ‘मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना’ के द्वारा खेतों की मिट्टी की वैज्ञानिक जांच कर किसानों को पोषक तत्वों की कमी और आवश्यक उर्वरक की जानकारी भी दी जा रही है। जिनसे उनकी उपज की गुणवत्ता और भूमि की उर्वरकता दोनों ही सुधार हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार प्रदेश के किसानों के उत्थान एवं समृद्धि के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में किसानों को ₹3 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के उपलब्ध कराया जा रहा है। कृषि और उपकरण खरीदने के लिए फार्म मशीनरी बैंक की योजना के माध्यम से 80% तक की सब्सिडी भी प्रदान की जा रही है। किसानों के हित में नहरों से सिंचाई को पूरी तरह मुफ्त किया गया है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए पॉलीहाउस के निर्माण के लिए दो 200 करोड रुपए की राशि प्रावधान की गया भी किया गया है। गेहूं खरीद पर किसानों को ₹20 प्रति कुंटल का बोनस प्रदान करने के साथ ही गन्ने के मूल्य में भी ₹20 प्रति कुंतल की बढ़ोतरी की गई है ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार 1200 करोड रुपए की लागत से नई सेब नीति , कीवी नीति, स्टेट मिलेट मिशन और ड्रैगन फ्रूट नीति जैसे कई महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू किया गया है। इन नीतियों के तहत बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए किसानों को 80% तक की सब्सिडी प्रदान की जा रही है। उन्होंने कहा की नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास के लक्ष्यो को प्राप्त करने में उत्तराखंड को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। उत्तराखंड राज्य युवाओं को रोजगार देने में भी प्रदेश अग्रणी बनकर उभरा है। एक वर्ष में बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाई गई। उत्तराखंड देश का पहला सबसे पहले ‘समान नागरिक संहिता’ को लागू करने वाला पहला राज्य बना । राज्य में प्रभावी नकल विरोधी कानून लागू करने के बाद लगभग 24000 युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है। प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी और दंगा विरोधी कानून को लागू किया गया है । प्रदेश में लैंड जिहाद पर कड़ी कार्रवाई करते हुए सारे 6000 एकड़ से अधिक की सरकारी भूमि को मुक्त कराया गया है । राज्य में ऑपरेशन कालनेमि भी प्रारंभ किया गया है जिसके माध्यम से पाखंडियों के खिलाफ कार्रवाई की सख्त कार्रवाई की जा रही है।
इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड को वर्ष 2023-24 में मिलेट सेक्टर में “सर्वश्रेष्ठ प्रदेश का पुरस्कार” हैदराबाद में आयोजित इंटरनेशनल न्यूट्री -सीरियल कन्वेंशन में प्रदान किया गया। “मृदा स्वास्थ्य” और “उर्वरता योजना” तथा “जैविक कृषि क्षेत्र” में उत्कर्ष कार्य के लिए राज्य को भारत सरकार से राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुआ है । उन्होंने कहा कि नैनीताल के ग्राम सुनाकिया के कृषक हर्ष डंगवाल को “जैविक इंडिया अवार्ड”मिला, जबकि उत्तरकाशी को लाल धान के लिए “एक जिला , एक उत्पाद” में द्वितीय स्थान और हरिद्वार जनपद को “पीएम फसल बीमा योजना” मे कर्मश: प्रथम द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ।
इस अवसर पर विधायक श्रीमती सविता कपूर, बृजभूषण गैरोला, पूर्व सांसद बलराज पासी , सचिव एस एन पांडे, महानिदेशक कृषि रणवीर सिंह चौहान एवं प्रदेश भार से किसान उपस्थित रहे।
