विभागीय बैठक में मंत्री ने की समीक्षा:1 अक्टूबर से शुरू होगी खरीद
धान और मंडुआ खरीद के लिए 600 करोड़ का बजट आवंटित-रेखा आर्या
देहरादून। उत्तराखंड की खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने खरीफ फसलों की खरीद के 72 घंटे के भीतर किसानों को भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। सचिवालय में आयोजित बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि फसल भंडारण के लिए गोदाम सुविधाएं और जूट बैग हर खरीद स्थल पर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हों। सचिवालय में मंगलवार को आयोजित खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की बैठक में खरीफ की फसलों, धान और मंडुआ की खरीद की तैयारियों की समीक्षा की गई।
बैठक में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने अधिकारियों को आदेश दिए कि इस बार किसानों को उनकी उपज का भुगतान नियमानुसार 48 से 72 घंटे के भीतर हर हाल में किया जाए। केंद्र सरकार ने इस वर्ष धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2369 रुपये प्रति क्विंटल और मंडुआ का 4886 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। किसानों को समय पर लाभ पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने पहले से ही 600 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान कर दिया है।
कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि फसल भंडारण के लिए गोदाम की सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी और खरीद के लिए जूट के बैग की पर्याप्त उपलब्धता हर खरीद स्थल पर सुनिश्चित होगी। इसके लिए अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए। बैठक में एफसीआई, मंडी समिति और राइस मिल संगठन के प्रतिनिधियों की ओर से रखी गई मांगों के भी शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया गया।
बैठक में प्रमुख सचिव एल फैनई, खाद्य आयुक्त चंद्रेश कुमार, एमएस बिसेन, सीएम घिल्डियाल, आरएफसी गढ़वाल अरविंद पांडे, लता मिश्रा, अपर आयुक्त पीएस पांगती, राइस मिल एसोसिएशन अध्यक्ष सचिन गोयल, पंकज सहित अन्य अधिकारी और प्रतिनिधि मौजूद रहे।
बैठक के बाद खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि इस साल प्रदेश में धान खरीद का लक्ष्य 7.50 लाख मीट्रिक टन और मंडुआ खरीद का लक्ष्य 5000 मीट्रिक टन तय किया गया है। उन्होंने बताया कि इस साल गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों में खरीद केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। गढ़वाल मंडल में पिछले साल 120 खरीद केंद्रों के मुकाबले इस साल 135 खरीद केंद्र बनाए जाएंगे जबकि कुमाऊं मंडल में पिछले साल के 564 खरीद केंद्रों के मुकाबले इस साल 600 खरीद केंद्र बनाए जा रहे हैं।
