राज्य के दोनों मंडलों में एक-एक नए शहर विकसित किए जाने की दिशा में तेजी से हो कार्य, इन शहरों को स्पिरिचुअल जॉन के साथ किया जाए क्लब -सीएम धामी
आवास विकास विभाग द्वारा 8 गेम चेंजर योजनाओं पर किया जा रहा है कार्य -आर मीनाक्षी सुंदरम
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस (शहरी) आवास योजनाओं का लाभ ले रहे लोगों का होगा सत्यापन , गलत तरीके से योजनाओं का लाभ लेने वाले लोगों पर होगी सख्त करवाई
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में आवास विभाग की बैठक में अधिकारियों को प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस आवासों का अनुचित लाभ लेने वाले अपात्र व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
सीएम धामी ने अधिकारियों को प्रदेश में प्रस्तावित विभिन्न मास्टर प्लानों को शीघ्रता से पूर्ण करने, शहरों की धारण क्षमता का वैज्ञानिक आंकलन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने एवं विभागीय मॉडल जिम्मेदारियां को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने के निर्देश दिए गए हैं।
सीएम धामी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया गया जाए कि शहरी क्षेत्र में निर्माण कार्य केवल प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत नक्शा के अनुरूप ही किया जाए। भवन व हाउसिंग सोसायटी निर्माण में वाटर हार्वेस्टिंग और हरित क्षेत्र को अनिवार्य रूप से सम्मिलित किया जाए। अधिकारियों को पर्वतीय क्षेत्रों में दो नए नगरों के विकास हेतु कार्य योजना तैयार करते हुए, उन्हें स्पिरिचुअल जॉन से जोड़ने और जनसंख्या के अनुपात में पर्याप्त पार्किंग सुविधाओं की निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ईडब्ल्यूएस (शहरी) आवासों का लाभ जिन लोगों को दिया गया है उनका पुनः सत्यापन किया जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए की योजना का लाभ सिर्फ पात्र लोगों को ही मिले।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गलत तरीके से योजना का लाभ लेने वाले और देने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी आवास आगे आवंटन किया जाए यह सुनिश्चित किया जाए कि केवल पात्र लोगों को ही इसका लाभ मिले। उन्होंने कहा कि राज्य के अंतर्गत विभिन्न शहरों के मास्टर प्लान के कार्यों में तेजी लाई जाए। मास्टर प्लान के साथ शहरों की धारण क्षमता का आंकलन भी किया जाए ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि नगर क्षेत्रों में जल संरक्षण के साथ ही वृक्षारोपण पर भी ध्यान दिया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि शहरी क्षेत्रों में प्राधिकरणों द्वारा पारित नक्शों के अनुरूप ही निर्माण कार्य हो। बिल्डिंग और सोसाइटी निर्माण कार्यों में वाटर हार्वेस्टिंग और ग्रीनरी का विशेष ध्यान दिया जाए । उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के लिए सख्ती से कार्य किया जाए। आमजन की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अवासो के नक्शे निर्धारित समय साम्यावधि के पास किया जाए।
मुख्यमंत्री ने राज्य के दोनों मंडलों में एक-एक नए शहर विकसित किए जाने की दिशा में तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए । इन शहरों को स्पिरिचुअल जॉन के साथ क्लब किया जाए । मुख्यमंत्री ने राज्य में आवासीय आवश्यकताओ का मूल्यांकन करते हुए सभी वर्गों के लिए आवास की मांग का आंकलन करने, भविष्य की आवश्यकताओं का अनुमान लगाने एवं उसके अनुरूप ठोस कार्य योजना विकसित करने के भी निर्देश दिए । उन्होंने शहरों में भूमि का समुचित उपयोग, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों का आवश्यकता अनुसार पुनर्विकास करने के भी निर्देश दिए।
इस अवसर पर प्रमुख सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि आवास विकास विभाग 8 गेम चेंजर योजनाओं पर कार्य कर रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य में बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए 191 स्थानो पर पार्किंग निर्माण कार्य किया जा रहे हैं, जिनमें 109 मल्टीलेवल, 10 टनल, 63 सफेस और 9 ऑटोमेटिक पार्किंग है। 48 पार्किंग के निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं, जबकि 47 पर कार्य गतिमान है।
इस दौरान अवस्थापना अनुश्रवण परिषद उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर के सुधांशु, उपाध्यक्ष एमडीडीए बंशीधर तिवारी, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीपीपीजीजी मनोज पंत एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
