राज्य सरकार दिव्यांगजनों के अधिकारों एवं सम्मान की रक्षा के लिए सरकार करेगी हरसंभव प्रयास -सीएम धामी
दिव्यांगजनों की समस्याएं किसी भी सरकार के लिए केवल प्रशासनिक विषय न रहकर मानवीय सरोकार से जुड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए – सीएम धामी
सीएम धामी ने राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की बैठक में अधिकारियों को दिए निर्देश: दिव्यांगजनों की समस्याओं का हो त्वरित निवारण
दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं एवं कार्यक्रमों का लाभ सुगमता एवं पारदर्शिता से दिव्यांग जनों को मिले-सीएम धामी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड की बैठक आयोजित हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दिव्यांगजनों के अधिकारों एवं सम्मान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि दिव्यांगजनों के कल्याण हेतु चलाई जा रही योजनाओं और कार्यक्रमों का पूरा लाभ उन्हें सुगमता एवं पारदर्शिता के साथ मिले। समाज के इस वर्ग की समस्याओं का समाधान शासन प्रशासन के सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए ।
सीएम धामी ने सचिव स्वास्थ्य को निर्देश दिए कि समय-समय पर प्रदेशभर में दिव्यांग जनों के लिए विशेष स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाए, इन स्वास्थ्य शिविरों में दिव्यांगजनों को उपचार एवं चिकित्सा सुविधाओं के साथ ही प्रमाण पत्र, कृत्रिम अंग एवं अन्य सहायक उपकरण भी मौके पर ही उपलब्ध कराए जाएं।
मुख्यमंत्री ने सचिव समाज कल्याण को निर्देश दिए की बैठक में प्राप्त सुझावों पर शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि विभिन्न शासकीय सेवाओं में नियुक्ति प्रक्रिया के दौरान आरक्षण के प्रावधानों के अनुसार दिव्यांगजनों को पूरा लाभ दिया जाए।
मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिए कि समाज कल्याण विभाग पेंशन योजनाओं में विशेष रूप से यह सुनिश्चित करें कि जो भी पात्र व्यक्ति दिव्यांग पेंशन या अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के दायरे में आते हैं, उन्हें योजनाओं का सत प्रतिशत लाभ मिले। उन्होंने सभी सचिवगणों से कहा कि दिव्यांग जनों से जुड़े मुद्दों पर विभागीय स्तर पर सतत गंभीरता से कार्यों का अनुज श्रवण कर उनके हितों से सीधे जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिव्यांगजन समाज का एक अभिन्न अंग है और उन्हें समक्ष बनाने सक्षम बनाने के लिए सरकार संभव प्रयास करेगी ।
बैठक में उपस्थित विधायकगणों एवं बोर्ड सदस्यों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किये।
मुख्यमंत्री ने सभी सुझावों पर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि दिव्यांग जनों की समस्याएं किसी भी सरकार के लिए केवल प्रशासनिक विषय न रहकर मानवीय सरोकारों से जुड़ी संबंधित जिम्मेदारी होनी चाहिए और इसी भाव से राज्य सरकार निरंतर कार्य कर रही है।
इस दौरान बैठक में विधायक भरत चौधरी, श्रीमती सविता कपूर के साथ ही सचिव श्रीधर बाबू अद्यांकी , रणजीत सिन्हा , चंद्रेश कुमार, वी षणमुगम, डॉ आर राजेश कुमार, निदेशक समाज कल्याण प्रकाश चंद्र एवं राज्य दिव्यांग सलाहकार बोर्ड के सदस्य अगर उपस्थित रहे।
