बड़ी खबर। धामी कैबिनेट में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर 

देहरादून। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में छह प्रमुख प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यह निर्णय राज्य के कृषि, खनन, पर्यावरण, स्वास्थ्य शिक्षा और महिला-बाल कल्याण क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव और सुधार की दिशा में उठाया गया ठोस कदम माना जा रहा है। उत्तराखंड जैव प्रौद्योगिकी परिषद की विभागीय संरचना में संशोधन को मंजूरी दी गई है , अब हल्द्वानी मुख्यालय और देहरादून केंद्र के पदों को एकीकृत संवर्ग में रखा जाएगा।

कैबिनेट ने जैव प्रौद्योगिकी परिषद के तहत पहले से सृजित 46 पदों के संचालन के लिए नियमावली को स्वीकृति दी। यह निर्णय परिषद के दो प्रमुख केंद्रों की कार्यक्षमता और नवाचार क्षमता को मजबूती प्रदान करेगा। इससे जैविक अनुसंधान और वैज्ञानिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

उत्तराखंड हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में खनन विभाग में 18 नए पद सृजित करने की स्वीकृति दी गई। यह कदम विभाग की कार्यक्षमता बढ़ाने और खनन प्रबंधन को पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

पर्यावरणीय संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए कैबिनेट ने देहरादून-हरिद्वार सीमा पर स्थित आसन बैराज क्षेत्र को वेटलैंड जोन घोषित करने को मंजूरी दी है। यह क्षेत्र लगभग 53 किलोमीटर लंबा है और जैव विविधता की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध माना जाता है। पूर्व में प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के बाद यह निर्णय लिया गया।

देहरादून की रिस्पना और बिंदाल नदियों के फ्लड जोन क्षेत्र में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP), मोबाइल टावर, रोपवे टावर और एलीवेटेड रोड जैसे बुनियादी ढांचे के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह निर्णय जल निकासी, संचार और परिवहन सुधार के लिहाज़ से अहम है।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग में भूमि धंसाव जैसी घटनाओं से निपटने हेतु 18 नए पदों के सृजन की स्वीकृति मिली है। आसन नदी के दोनों तटों पर भट्टा फॉल से आसन बैराज तक बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की अंतिम अधिसूचना जारी करने और कुछ निर्माण कार्यों को अनुमन्य श्रेणी में रख शामिल करने का निर्णय लिया गया है ।