वाराणसी में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में बोले सीएम धामी: जटिल भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद उत्तराखंड में आर्थिक व्यवस्था में हुई डेढ गुना की वृद्धि
केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में पहली योग नीति का हुआ शुभारंभ: राज्य में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा के लिए दो स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की होनी है स्थापना
विगत वर्षों में मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठकों में अनेक महत्वपूर्ण और नीतिगत अंतरजाती विषयों के समाधान का हुआ है मार्ग प्रशस्त-सीएम धामी
सीएम धामी ने गृह मंत्री से सीमा सड़क संगठन के माध्यम से उत्तराखंड को और अधिक सहायता प्रदान करने का किया आग्रह
सीएम धामी ने उत्तराखंड में वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम के तहत पलायन रोकने के लिए , सुविधाओं के विस्तार किया आग्रह
सीएम धामी ने उत्तराखंड के सीमावर्ती गांवों के लिए भारत नेट योजना, 4G विस्तार परियोजना, तथा उपग्रह आधार संचार सेवाएं प्रारंभ करने का भी किया अनुरोध
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज वाराणसी में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में प्रतिभाग किया। बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं मंत्रीगण उपस्थित रहे।
मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा उत्तराखंड राज्य सामरिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके दृष्टिगत राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क , संचार, सुरक्षा एवं रसद आपूर्ति की समुचित सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्होंने केंद्रीय गृहमंत्री से आग्रह किया कि सीमा सड़क संगठन के माध्यम से उत्तराखंड को और अधिक सहायता प्रदान की जाए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के सीमावर्ती गांव में सुविधाओं का विकास किया जाए, जिससे वहां हो रहे पलायन को रोकने में मदद मिल सके। उन्होंने सीमांत क्षेत्रों में संचार सुविधाओं के विकास के लिए भारत नेट योजना, 4G विस्तार परियोजना तथा उपग्रह आधारित संचार सेवाएं प्रारंभ करने का भी अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के हित में केंद्र सरकार से कुछ नीतिगत प्रावधानों में शिथिलता प्रदान करने का भी आग्रह किया। उन्होंने राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के केंद्रीय अनुदान का आवंटन एकमुश्त किए जाने, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के कुशल संचालन हेतु अतिरिक्त सहयोग प्रदान करने, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के अध्ययन के लिए राज्य में एक राज्य स्तरीय ग्लेशियर अध्ययन केंद्र की स्थापना किए जाने और जैव विविधता संरक्षण संस्था की स्थापना के लिए भी केंद्र से तकनीकी सहयोग की मांग की।
मुख्यमंत्री ने राज्य में साहसिक पर्यटन की संभावनाओं को देखते हुए अंतरराष्ट्रीय साहसिक खेल प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना के लिए सहयोग मांगा । उन्होंने उत्तराखंड में वर्ष 2026 में नंदा राजजात यात्रा और 2027 में कुंभ मेला के सफल एवं भव्य आयोजन हेतु केंद्र सरकार से आवश्यक सहयोग प्रदान करने का भी आग्रह किया।
इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि लगभग 80% पर्वतीय भू-भाग वाले उत्तराखंड राज्य का 71% क्षेत्र वनों से आच्छादित है। राज्य की जटिल भौगोलिक परिस्थिति तथा विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं के कारण राज्य के आर्थिक गतिविधियां सीमित है। इन प्रतिकूल परिस्थितियों एवं सीमित संसाधनों के बावजूद राज्य के आर्थिक व्यवस्था में लगभग डेढ़ गुना की वृद्धि हुई है।
सीएम धामी ने कहा कि राज्य में देश की पहली “योग नीति” का शुभारंभ भी किया गया है। राज्य में आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दो स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना करने का निर्णय भी लिया गया है। इन प्रयासों और राज्य सरकार के प्रतिबद्धताओं को सफलतापूर्वक धरातल पर उतरने में केंद्र सरकार द्वारा भरपूर समर्थन और सहयोग मिला है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य क्षेत्रीय परिषद की विगत वर्षों की बैठकों में अनेकों महत्वपूर्ण नीतिगत और अन्तर्जातीय विषयों के समाधान का मार्ग प्रशस्त हुआ है। देश में सहकारिता , सुरक्षा और क्षेत्रीय समन्वय के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री के प्रयासों से भारत आंतरिक रूप से कई अधिक सुरक्षित, संगठित और आत्मविश्वास से परिपूर्ण होकर विकसित एवं आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर हुआ है।
