सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखने के लिए बनाया जाए मजबूत मैकेनिज्म : सीएम धामी
गंगा सहित अन्य नदियों किनारे अतिक्रमण को प्राथमिकता से हटाया जाए
सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण रोकने और अवैध बिक्री को रोकने के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाई जाए
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण को हटाने की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी भूमि में अतिक्रमण न हो इसके लिए मजबूत मेकैनिज्म बनाया जाए। सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण रोकने और अवैध बिक्री को रोकने हेतु प्रभावी कार्ययोजनाएं भी बनाई जाए।
सीएम धामी ने कहा कि पूर्व में सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने हेतु निर्देश जारी किए जा चुके हैं इसके अनुपालन के लिए जनपद स्तर पर प्रभावी कार्य योजनाएं अमल में लाई जाए उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर सिंचाई लोग निर्माण वन विभाग राजस्व विभाग की संयुक्त टीम बनाकर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जाए ।
उन्होंने राज्य के मैदानी क्षेत्रों में अतिक्रमण के मामलों को देखने के लिए शासन स्तर पर एक नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाने के निर्देश प्रमुख सचिव को दिए। उन्होंने हरिद्वार में गंगा किनारे, रुद्रपुर में कल्याणी नदी किनारे और नैनीताल जिले में कोसी आदि नदियों के किनारों पर भी अवैध अतिक्रमण को रोकने के लिए सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने सरकारी भूमि को कब्जाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई किए जाने और कूट रचना कर जमीनों के फर्जी दस्तावेज बनाए जाने के मामलों पर भी प्रभावी रोक लगाने के उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री ने एडीजीपी श्री ए.पी.अंशुमान को बाहरी लोगों के सत्यापन के लिए नियम और कड़े किए जाने की अपेक्षा जताई। एडीजी ने उन्हें अवगत कराया कि सत्यापन के लिए 18 बिंदुओं पर आख्या मांगी जा रही है,जिसका डेटा राज्य स्तर पर भी संकलित किया जा रहा है।
बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर के सुधांशु, सचिव श्री एस एन पांडेय, एडीजीपी श्री ए.पी.अंशुमान, विशेष सचिव डा. पराग मधुकर धकाते, अपर सचिव श्री बंशीधर तिवारी मौजूद रहे।
