पिथौरागढ़ के भोटिया तथा राजी जनजाति के शैक्षिक उन्नयन के लिए एकलव्य विद्यालय खोलने के लिए केंद्र से किया गया है अनुरोध सीएम धामी
राज्य में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का किया जा रहा है संचालन
भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मानना एक ऐतिहासिक पहल
जनजातीय समाज के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना , प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन जैसी योजनाएं की जा रही संचालित
प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत राज्य के 128 जनजातीय गांव का किया गया है चयन
जिन योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया वह निश्चित रूप से जनजाति क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर होगी साबित, जिसके माध्यम से इन गांवों में बुनियादी सुविधाओं का किया जा रहा विकास- सीएम धामी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्य सेवक सदन में जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में चयनित 15 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति पत्र वितरित करने के साथ ही 15 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विभिन्न विभागीय निर्माण योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया।
इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि मुझे विश्वास है कि यह सभी परियोजनाएं न केवल जनजातीय समाज की आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होगी, बल्कि नागरिकों को बेहतर सुविधाएं भी उपलब्ध कराएंगी । मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सभी युवा शिक्षक नई पीढ़ी के समग्र विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज जनजातीय समाज के उत्थान के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए जा रहे हैं ।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में सबसे अहम फैसला भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकारें केवल दिखावे के लिए ही आदिवासी समाज के विकास की बात किया करती थी, जबकि आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आदिवासी समाज के समग्र विकास के लिए धरातल पर नए-नए कार्य किया जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने जनजातीय समाज के विकास के लिए दिए जाने वाले बजट को पहले के मुकाबले तीन गुना तक बढ़ा दिया है । वहीं जनजाति समाज के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन जैसी योजनाएं भी संचालित की जा रही है।
सीएम धामी ने कहा कि ” प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान” के अंतर्गत उत्तराखंड के 128 जनजातीय गांव का चयन किया गया है। आज हमारे राज्य में चार एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कालसी, मेहरावना, बाजपुर व खटीमा में संचालित हो रहे हैं , जिससे जनजातीय समुदाय के छात्रों को निशुल्क शिक्षा एवं हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसी तरह सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में भोटिया तथा राजी जनजाति के शैक्षिक उन्नयन के लिए एकलव्य विद्यालय खोलने के लिए अभी हाल ही में केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है ।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भी आदिवासी समाज के कल्याण के लिए अनेकों कार्य कर रही है। जहां एक और जनजाति समाज के बच्चों को प्राइमरी स्कूल से स्नातकोत्तर तक की कक्षाओं में छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है वहीं राज्य में 16 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन भी किया जा रहा है। इसके साथ ही जनजाति समाज के लिए शिक्षित बेरोजगार युवक युक्तियों को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रदेश में तीन आईटीआई संस्थानों का संचालन किया जा रहा है । जनजाति समाज के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग की निशुल्क व्यवस्था के साथ ही छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जनजातीय शोध संस्थान में सौंदर्यीकरण तथा बालिकाओं के लिए हाईटेक शौचालय ब्लॉक का निर्माण आदि” लक्ष्य संसाधन में डाइनिंग हॉल का निर्माण कराया जाने की घोषणा की ।
इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजनदास, श्रीमती सविता कपूर, उमेश शर्मा काऊ, दिलीप सिंह रावत, प्रमोद नैनवाल, अध्यक्ष जनजाति आयोग श्रीमती लीलावती राणा, सचिव समाज कल्याण श्रीधर बाबू अद्याकी, निदेशक जनजाति कल्याण संजय टोलिया, निदेशक समाज कल्याण चंद्र सिंह धर्मशक्तू एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।