उत्तराखंड : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की अहम बैठक सम्पन्न हुई। कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों के कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर गहनता के साथ चर्चा हुई और कई बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई है।
सर्वप्रथम कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्रिमंडल ने ऑपरेशन सिदूर के सफलता को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी।
सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना को मिली मंजूरी, सभी जिलों में लागू होगी, 30 करोड़ के बजट से महिलाओ को स्वरोजगार दिया जाएगादेहरादून: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में हुई धामी कैबिनेट की बैठक में ऑपरेशन सिंदूर के सफलता पूर्वक चलाये जाने को लेकर पीएम मोदी को दी बधाई। बैठक में सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना को मंजूरी दी गई। सभी जिलों में लागू होगी। 30 करोड़ के बजट से महिलाओं को स्वरोजगार दिया जाएगा। 75 प्रतिशत सब्सिडी सरकार देगी। दो हजार महिलाओं को हर साल मदद देने का टारगेट है।
कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले
पशुपालन विभाग का फैसला, पोल्ट्री फर्म्स के तहत बड़े पोल्ट्री फर्म्स बनेगा। पहाड़ी इलाकों में 40 प्रतिशत सब्सिडी मैदानी जिलों में 30 प्रतिशत सब्सिडी रहेगी।
गोवंश को रखने के लिए बड़ा फैसला, गौशाला में रखने के लिए हुआ फैसला। 16 हजार पशु सड़क पर रहता है अब पशुपालन विभाग निर्माण के लिए पैसा देगा, अब DM गौशाला बनाने के प्रस्ताव को मंजूर कर सकते है प्राइवेट NGO के द्वारा निर्माण के तहत सरकार 60 प्रतिशत सब्सिडी देगी 40 प्रतिशत लगाएंगे।
सीएम राहत कोष के पैसो को उन्ही बैंक में रखा जाएगा जहाँ ज्यादा ब्याज मिलेगा
वित्त विभाग के सयुक्त आयुक्त की सेवा नियमावली को दी मंजूरी।
महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग के तहत किशोर न्याय नीति कॉपास फंड के उपयोग की नियमावली बनाई गई।
कैबिनेट ने स्ट्रीट चिल्ड्रन के लिए पॉलिसी को मंजूरी।
सीएम एकल महिला स्वरोजगार योजना को मिली मंजूरी सभी जिलों में लागू होगी 30 करोड़ के बजट से महिलाओ को स्वरोजगार दिया जाएगा 75 प्रतिशत सब्सिडी सरकार देगी 2 हजार महिलाओ को हर साल मदद देने का टारगेट।
सचिव कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के समन्वयक को विभाग अध्यक्ष बनाया गया।
सीएम स्वरोजगार योजना की दो अलग अलग योजनाओं को किया गया विलय पहले सीएम स्वरोजगार योजना और सूक्ष्म स्वरोजगार योजना जारी थी।
नरेन्द्र नगर में तपोवन कुंजापूरी योजना के लिए पर्यटन विभाग के द्वारा रोप वे के लिए टेक्निकल पार्टनर रखें जाएंगे डेवलपर अलग होगा।
रोप वे बनाने के लिए SPV बनाया जाएगा इसमें गृह विभाग के फायर सर्विस के मामले में 12 मीटर से कम और ज्यादा उद्योग के लिए फैसला 12 मीटर से कम मामले में भी अब एरिया के हिसाब से सुरक्षा मानको को वर्गीकरण किया गया है।
स्वजल कार्यक्रम के तरह अब कर्मचारियों को 2021 से 2026 के लिए इनके पदों की निरंतरता दी जाएगी।
प्रदेश में रजिस्ट्रेशन के मामले में वर्चुवल रजिस्ट्रेशन के मामले में हुआ फैसला।
नई पेशन योजना और पुरानी पेंशन योजना के तहत कौन से पद अधिसूचित होंगे इसको लेकर हुआ फैसला अब भर्ती के विज्ञापन की अधिसूचना की तिथि मानी जाएगी।
परिवहन विभाग का मद ग्रीन सेस लेने का फैसला प्रवेश उपकार में बढ़ोतरी को लेकर फैसला जल्द होगा लागू।
धर्मस्व और तीर्थंटन विकास परिषद को कैबिनेट की मंजूरी मिली।
मेकेंजी कंपनी ने ऊर्जा विभाग के नुकसान की लेकर अपनी रिपोर्ट कैबिनेट को दी।सीएम राहत कोष के पैसो को उन्ही बैंक्स में रखा जाएगा जहाँ ज्यादा लाभांश मिलेगा
