पीएम मोदी उत्तराखंड के आपदा प्रभावित परिवारों से मिलकर कीं संवेदनाएं प्रकट
पीएम मोदी का उत्तराखण्ड दौरा: आपदा की स्थिति का लिया जायज़ा,उत्तराखंड के लिए ₹1200 करोड़ की तात्कालिक वित्तीय सहायता की घोषणा
मृतकों के परिजनों को ₹2 लाख और घायलों को ₹50,000 की आर्थिक मदद
पीएम मोदी ने आश्वस्त किया आपदा की इस घड़ी केंद्र आपदा प्रभावितों के साथ खड़ा
देहरादून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तराखंड आपदा प्रभावित क्षेत्र की स्थिति का जायजा लिया। पीएम मोदी ने आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर सांत्वना दी और कहा कि आपदा किस घड़ी में केंद्र सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है।
पीएम मोदी ने कहा कि आपदा में मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और गंभीर रूप से घायलों को 50 हजार रुपये दिए जायेंगी। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि हालिया बाढ़ और भूस्खलन से अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के अंतर्गत दीर्घकालिक देखभाल और सहायता मिलेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में ने एक आधिकारिक बैठक कर राहत एवं पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की और राज्य में हुए नुकसान का आंकलन किया। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखंड के लिए 1200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र और लोगों की मदद के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों की बहाली, विद्यालयों का पुनर्निर्माण, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से सहायता और पशुपालन हेतु मिनी किटों का वितरण शामिल होगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत विशेष परियोजना के तहत उन ग्रामीण परिवारों को वित्तीय सहायता दी जाएगी जिनके घर बाढ़ में क्षतिग्रस्त हुए हैं। केंद्र सरकार पहले ही अन्तर-मंत्रालयी केंद्रीय टीमों को उत्तराखंड भेज चुकी है ताकि वे नुकसान का आकलन करें। उनकी विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आगे की सहायता पर विचार किया जाएगा।
प्रधानमंत्री ने आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा कि इस कठिन समय में केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ मिलकर हरसंभव मदद प्रदान करेगी। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और सांत्वना दी।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम और नियमों के तहत अभी जो वित्तीय सहायता एवं अग्रिम राशि दी जा रही है, वह अंतरिम व्यवस्था है। राज्य के ज्ञापन और केंद्रीय टीम की रिपोर्ट के आधार पर आगे की समीक्षा कर अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। उन्होंने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, राज्य प्रशासन और अन्य सेवा संगठनों के त्वरित राहत कार्यों की सराहना की और कहा कि केंद्र सरकार इस गंभीर परिस्थिति से निपटने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
उन्होंने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, राज्य प्रशासन और अन्य सेवा संगठनों के त्वरित राहत कार्यों की सराहना की और कहा कि केंद्र सरकार इस गंभीर परिस्थिति से निपटने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।
