ममता सरकार को बर्खास्त कर एनआईए को जांच सौंपने की मांग
देहरादून। बंगाल मे हिंदुओं को टारगेट कर उत्पीड़न के विरोध मे विश्व हिन्दू परिषद की जिला इकाई ने प्रदर्शन कर जिलाधिकारी के हवाले से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा और राज्य मे राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग की।
ज्ञापन मे उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध की आड़ में संपूर्ण बंगाल को जिस प्रकार हिंसा की आग में जलाया जा रहा है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है वह अस्वीकार्य है।
ज्ञापन में ये मांग की गई की राष्ट्र विरोधी और हिंदू विरोधी तत्वों को निर्बाध रूप से अपने षडयंत्रों को क्रियान्वित करने की खुली छूट देने वाली बंगाल सरकार को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाए।विश्वहिन्दू परिषद के प्रांत अध्यक्ष रवि देव आनंद ने कहा कि मुर्शिदाबाद से प्रारम्भ हुई यह भीषण हिंसा अब संपूर्ण बंगाल में फैलती हुई दिखाई दे रही है। शासकीय तंत्र दंगाइयों के सामने केवल निष्क्रिय ही नहीं अपितु कई स्थानों पर इनका सहायक या प्रेरक बन गया है। इससे पहले कि स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाए, केंद्र सरकार को प्रशासन का नियंत्रण व संचालन अपने हाथ में लेकर राष्ट्र विरोधी व हिंदू विरोधी तत्वों को उनके कुकर्मों के लिए कठोरता सजा दिलवानी चाहिए।
ज्ञापन मे बंगाल की हिंसा की जांच NIA से कराने और दोषियों को अविलंब दंडित करने, बंगाल की कानून व्यवस्था का संचालन केंद्रीय सुरक्षा बलों के हाथों में देने, बांग्लादेशी व रोहिंग्या घुसपैठियों की पहचान कर उनको निष्कासित किया जाए। बंगाल व बांग्लादेश की 450 किलोमीटर की सीमा पर तार लगाने का काम अविलंब प्रारंभ किया जाए जिसे ममता बनर्जी ने रोका हुआ था।
आक्रोश प्रदर्शन का नेतृत्व विश्व हिन्दू परिषद देहरादून उत्तर दक्षिण के अध्यक्ष डॉ माधव मैथानी अनिल मैसोन जिला मंत्री श्याम शर्मा विशाल चौधरी, प्रदर्शन में विश्व हिन्दू परिषद के प्रांत मठ मंदिर प्रमुख सुभाष जोशी, बजरंग दल के प्रांत साप्ताहिक मिलन प्रमुख विकाश वर्मा तथा विभाग मंत्री आलोक सिन्हा भी उपस्थित रहे।
