कानूनी निर्माण को मिलेगी सहूलियत: पार्किंग व हाउसिंग स्कीमों से शहर को नई पहचान- बंशीधर तिवारी
मसूरी में अवैध निर्माण पर एमडीडीए सख्त, हर सप्ताह एक दिन पूरी टीम एक-एक सेक्टर में जाकर करेगी सर्वेक्षण और रैंडम चेकिंग
देहरादून/मसूरी।
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने मसूरी में बढ़ते अवैध निर्माणों को लेकर कार्रवाई शुरू करने जा रहा है। शहर की नैसर्गिक सुंदरता और योजनाबद्ध विकास को बचाने के लिए प्राधिकरण ने सुनियोजित और चरणबद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है।
मसूरी में एक कार्यक्रम में बतौर मुख्य अथिति शिरकत करने पहुचें एमडीडीए के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा प्राधिकरण क्षेत्र के सभी सेक्टरों में हर सप्ताह एक दिन पूरी टीम एक-एक सेक्टर में जाकर सर्वेक्षण और रैंडम चेकिंग करेगी। अवैध निर्माण मिलने पर नोटिस, सीलिंग और ज़रूरत पड़ने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। जिन भवनों को पहले सील किया गया है, अगर वहाँ दोबारा निर्माण मिला तो नियमानुसार सख्त कदम उठाए जाएंगे।
उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने बताया कि वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी का प्रस्ताव शासन को भेजा गया है, जिससे मसूरी की वर्षों पुरानी समस्याओं का समाधान होगा। वहीं, नियमानुसार मकान बनाने वालों के लिए प्राधिकरण ने अपने सॉफ्टवेयर में पूर्व-स्वीकृत आवासीय नक्शे अपलोड किए हैं, जिससे लोग सीधे ऑनलाइन आवेदन कर त्वरित स्वीकृति ले सकते हैं।
उन्होंने बताया कि बारिश थमने के बाद मसूरी की सड़कों व फुटपाथों की मरम्मत शुरू की जाएगी। साथ ही जीरो पॉइंट पर बहुप्रतीक्षित मल्टी-लेवल पार्किंग का काम भी जल्द शुरू होगा। मसूरी क्षेत्र के लिए 1998 के बाद कोई हाउसिंग पॉलिसी नहीं आ पाई है। इसके लिए नई हाउसिंग कॉलोनियों के निर्माण की योजना लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत तैयार की जा रही है। जिसके लिए आवदेन मांगे गए हैं। आवेदनों का परीक्षण करने के बाद प्राधिकरण जमीन क्रय करेगा। उसके बाद हाउसिंग स्कीम धरातल पर उतारी जाएगी। प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हुसैनगंज में प्रस्तावित ईको पार्क का निर्माण कार्य भी जल्द शुरू होगा।
