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मानव-वन्यजीव संघर्ष रोकने को बनेगा हॉटस्पॉट क्षेत्रों का डेटाबेस: संवेदनशील इलाकों में बढ़ेगी निगरानी

देहरादून में वन्यजीवों के हमलों पर लगेगी लगाम, 10 साल की घटनाओं के आधार पर तैयार होगा सुरक्षा प्लान

हाथी, गुलदार और बाघ की आवाजाही वाले क्षेत्रों की होगी मैपिंग, निगरानी के लिए बढ़ेंगी क्यूआरटी टीमें

*हाथी, गुलदार, बाघ, भालू और सांपों की आवाजाही वाले क्षेत्रों की होगी एरिया वाइज मैपिंग, पेट्रोलिंग और क्यूआरटी टीमें होंगी मजबूत*

*संवेदनशील क्षेत्रों में सोलर लाइट, कैमरे और अर्ली वार्निंग सिस्टम लगाने पर जोर, हेल्पलाइन नंबर 1926 का हो व्यापक प्रचार-प्रसार -डीएम*

*देहरादून 21 नवंबर,2026 (सू.वि),*
जनपद में मानव-वन्यजीव संघर्ष की बढ़ती घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा जन-धन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने संबंधित विभागों को ठोस एवं समन्वित कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वन विभाग को विगत 10 वर्षों में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं का एरिया वाइज डेटाबेस तैयार कर हॉटस्पॉट क्षेत्रों की मैपिंग करने तथा संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा।

शनिवार को ऋषिपर्णा सभागार में आयोजित जिला स्तरीय मानव-वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण एवं प्रबंधन समिति की बैठक जिलाधिकारी ने कहा कि हाथी, गुलदार, बाघ, भालू एवं सांपों की आवाजाही वाले क्षेत्रों तथा जहां वन्यजीवों और मानव के बीच टकराव की आशंका अधिक रहती है, ऐसे संवेदनशील स्थलों को प्राथमिकता के आधार पर चिह्नित किया जाए। पिछले वर्षों में हुई घटनाओं का विश्लेषण कर क्षेत्रवार जोखिम का आकलन किया जाए और उसके अनुरूप सुरक्षा एवं बचाव के प्रभावी उपाय सुनिश्चित किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि चिह्नित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में वन विभाग की पेट्रोलिंग टीमों की आवाजाही बढ़ाई जाए तथा स्थानीय लोगों को लाठी, टॉर्च और लाउड हेलर जैसे आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं।

जिलाधिकारी ने उरेडा एवं विद्युत विभाग को संवेदनशील क्षेत्रों में पर्याप्त सोलर लाइट की व्यवस्था करने तथा नगर निगम एवं नगर पालिकाओं को ठोस अपशिष्ट एवं कूड़े का समुचित निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वन्यजीवों को आबादी वाले क्षेत्रों की ओर आकर्षित करने वाले कारकों पर भी प्रभावी नियंत्रण जरूरी है।

*पेट्रोलिंग और क्यूआरटी टीमों को किया जाएगा मजबूत*
जिलाधिकारी ने वन विभाग की पेट्रोलिंग एवं क्विक रिस्पॉन्स टीम (क्यूआरटी) की संख्या और क्षमता बढ़ाने पर जोर देते हुए कहा कि आवश्यकता के अनुसार विभाग को अतिरिक्त मैनपावर भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने संवेदनशील क्षेत्रों में कैमरा ट्रैप, निगरानी कैमरों तथा अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसी आधुनिक तकनीकों का अधिकाधिक उपयोग करने के निर्देश दिए। वन्यजीव संघर्ष अथवा वनाग्नि की घटनाओं की सूचना तत्काल कंट्रोल रूम एवं संबंधित विभाग तक पहुंचाने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1926 का व्यापक प्रचार-प्रसार करने को भी कहा।

*जंगल से सटे गांवों में होगी झाड़ियों की कटाई, फसलों के विकल्प अपनाने पर जोर*
जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी को जंगल से सटे गांवों के आसपास झाड़ियों की कटाई कराने के निर्देश दिए, ताकि झाड़ियों में छिपे वन्यजीवों की मौजूदगी का पता चल सके और उनके आबादी वाले क्षेत्रों में प्रवेश की आशंका कम हो। उन्होंने कृषि एवं उद्यान विभाग को हाथी प्रभावित एवं संभावित क्षेत्रों में किसानों को पारंपरिक गन्ना एवं धान की फसलों के स्थान पर वैकल्पिक फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित करने को कहा। इससे वन्यजीवों द्वारा फसलों को होने वाले नुकसान तथा मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं को कम करने में मदद मिलेगी।

बैठक में स्कूली बच्चों एवं किसानों के लिए अलग-अलग जागरूकता कार्यक्रम संचालित करने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को प्रभावी बनाने, विभागों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में वन्यजीवों से बचाव के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के संबंध में भी आवश्यक निर्देश दिए गए।

*2017 से अब तक मानव-वन्यजीव संघर्ष में 35 लोगों की मौत*
बैठक में वन विभाग के एसीएफ अभिषेक मैठाणी ने बताया कि वर्ष 2017 से अब तक जनपद में मानव-वन्यजीव संघर्ष की घटनाओं में कुल 35 लोगों की मृत्यु हुई है। इनमें हाथी के हमले से 10, गुलदार के हमले से 11, सांप के काटने से 13 तथा भालू के हमले से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। उन्होंने संघर्ष की घटनाओं को रोकने के लिए विभागीय स्तर पर किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. दीपक सैनी, उप प्रभागीय वनाधिकारी अभिषेक मैठाणी एवं आरती मैठाणी, अधीक्षण अभियंता यूपीसीएल विवेक राजपूत, खंड शिक्षा अधिकारी हेमलता गौड़, मुख्य कृषि अधिकारी देवेंद्र सिंह, ग्राम प्रधान माजरी ग्रांट निशा देवी सहित नगर निगम एवं नगर पालिकाओं के अधिकारी तथा समिति के अन्य सदस्य वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।

जिला सूचना अधिकारी, देहरादून।

 

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