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SIIDCUL की 400 करोड़ से अधिक की सरकारी जमीन के आवंटन पर हाईकोर्ट सख्त: तीन मामलों में मांगा जवाब

सरकारी जमीन के आवंटन में कथित अनियमितताओं पर हाईकोर्ट का शिकंजा: अभिनव थापर की PIL पर सुनवाई

ग्रीन बेल्ट से आईटी पार्क की जमीन तक, SIIDCUL के तीन मामलों में हाईकोर्ट ने मांगे निर्देश

*SIIDCUL की 400 करोड़ रुपये से अधिक की सरकारी भूमि के अनियमित आवंटन के तीन मामलों में हाईकोर्ट सख्त, अभिनव थापर की जनहित याचिका पर डबल बेंच ने मांगे निर्देश*

आज नैनीताल में अधिवक्ता, कांग्रेस नेता एवं उत्तराखंड कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश अध्यक्ष अभिनव थापर द्वारा SIIDCUL की सरकारी भूमि के आवंटन, टेंडर प्रक्रिया और भूमि हस्तांतरण में कथित अनियमितताओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी एवं न्यायमूर्ति सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए SIIDCUL से आवश्यक निर्देश मांगे हैं। मामले की अगली सुनवाई 18 नवम्बर 2026 को निर्धारित है। याचिका में तीन अलग-अलग मामलों से जुड़ी सरकारी भूमि का कुल अनुमानित मूल्य 400 करोड़ रुपये से अधिक बताया गया है।

1. *हरिद्वार में ग्रीन बेल्ट की भूमि के व्यावसायिक आवंटन पर सवाल, पर्यावरण को खतरे की आशंका*
याचिका के अनुसार, हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट संख्या 94C एवं 95A, सेक्टर-6A की भूमि मूल रूप से सरकारी ट्यूबवेल, बफर जोन एवं ग्रीन बेल्ट के लिए निर्धारित थी। इसके बावजूद इस भूमि के व्यावसायिक उपयोग और आवंटन की प्रक्रिया पर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में आरोप लगाया गया है कि आवश्यक वैधानिक प्रक्रिया और पर्यावरणीय स्वीकृतियों के बिना ग्रीन बेल्ट की भूमि के उपयोग में बदलाव किया गया। याचिका में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों और सिद्धांतों का हवाला देते हुए इस मामले की न्यायिक जांच की मांग की गई है।

2. *आईटी पार्क की करीब 300 करोड़ रुपये अनुमानित मूल्य की भूमि अस्पताल से बदलकर बिल्डर को सौंपने का मामला, आवंटन एवं टेंडर प्रक्रिया पर सवाल*

देहरादून के सहस्रधारा रोड स्थित आईटी पार्क की प्लॉट संख्या R1 एवं R2 की लगभग 23,137 वर्ग मीटर भूमि, जिसका अनुमानित मूल्य याचिका में करीब 300 करोड़ रुपये बताया गया है, मूल रूप से आईटी पार्क एवं अन्य सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की गई थी। याचिका के अनुसार, यह भूमि पहले भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एवं नाबार्ड (NABARD) जैसी सरकारी संस्थाओं को आवंटित की गई थी, लेकिन बाद में उनके आवंटन निरस्त कर दिए गए। इसके पश्चात इस भूमि पर मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई, जिसे बाद में निरस्त कर आवासीय परियोजना के लिए टेंडर जारी कर दिया गया।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि नाबार्ड ने 28 जुलाई 2025 एवं 8 अगस्त 2025 को पत्र लिखकर टेंडर प्रक्रिया पर आपत्ति जताई थी, इसके बावजूद प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई। साथ ही, चयनित बिल्डर कंसोर्टियम की पात्रता, अनिवार्य वित्तीय दस्तावेजों, नेटवर्थ और ग्रुप हाउसिंग परियोजना के अनुभव को लेकर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में आरोप है कि आवश्यक पात्रता शर्तों में कथित ढील देकर टेंडर प्रक्रिया आगे बढ़ाई गई, जो उत्तराखंड खरीद नियमावली 2017 एवं सरकारी खरीद प्रक्रिया के निर्धारित मानकों के विपरीत है।

3. *हरिद्वार में सरकारी राजस्व की भूमि पर करोड़ों के राजस्व की लूट और मर्जर-डीमर्जर नीति के उल्लंघन का मामला*

याचिका में हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र में प्लॉट संख्या 3, सेक्टर-3 की भूमि को लेकर आरोप लगाया गया है कि SIIDCUL की निर्धारित शर्तों एवं आवश्यक अनुमति की प्रक्रिया का पालन किए बिना भूमि का हस्तांतरण किया गया। याचिका के अनुसार, इस भूमि से संबंधित दो विक्रय विलेखों के माध्यम से लगभग 47.21 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ, जिससे सरकारी राजस्व को करोड़ों रुपये की हानि होने का आरोप है। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक क्षेत्र भद्राबाद में प्लॉट D4, D5 एवं D6 से जुड़े मर्जर-डीमर्जर और हस्तांतरण की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। याचिका में आरोप है कि यह कार्रवाई SIIDCUL की मर्जर एवं डीमर्जर नीति का उल्लंघन करते हुए की गई और सरकारी राजस्व के हितों की अनदेखी की गई।

अधिवक्ता एवं कांग्रेस नेता अभिनव थापर ने कहा कि देहरादून और हरिद्वार में सरकारी भूमि से जुड़े तीन अलग-अलग मामलों में 400 करोड़ रुपये से अधिक की भूमि के अनियमित आवंटन और हस्तांतरण के आरोप बेहद गंभीर हैं। सरकारी संपत्ति की लूट और नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जनता की भूमि और हितों की रक्षा के लिए हमारा संघर्ष सड़क से लेकर न्यायालय तक लगातार जारी रहेगा।

यह मामला वर्तमान में न्यायालय के विचाराधीन है। याचिका में लगाए गए आरोपों और प्रस्तुत तथ्यों पर संबंधित पक्षों के जवाब तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अंतिम निर्णय माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा।

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