उत्तराखंड में पत्रकारों के लिए बड़ी खबर: सूचना विभाग ने दिए लंबित देयकों के भुगतान के आदेश
उत्तराखंड के पत्रकारों की समस्याएं होंगी दूर, नवंबर में पूरी होगी विज्ञापन सूचीबद्धता प्रक्रिया
सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी का बड़ा आश्वासन, दिवाली से पहले होगा लंबित विज्ञापनों का भुगतान
*छोटे और मंझोले समाचार पत्रों को राहत, त्योहारों से पहले जारी होंगे लंबित विज्ञापनों के बिल*
*डिजिटल मीडिया और समाचार पत्रों के लिए अच्छी खबर, जानें सूचना विभाग की नई तैयारी*
*देहरादून, 06 अक्टूबर।* उत्तराखंड के डिजिटल पोर्टलों और समाचार पत्र-पत्रिकाओं के प्रतिनिधियों के लिए सूचना एवं लोक संपर्क विभाग से राहत भरी खबर सामने आई है। सूचना निदेशालय में महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी से उत्तराखंड के पत्रकारों की अग्रणी संस्था देवभूमि पत्रकार यूनियन (पंजी.) के प्रदेश महासचिव डॉ.वी.डी.शर्मा ने मुलाकात कर महानिदेशक सूचना श्री तिवारी को पत्रकारों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं की ओर उनका ध्यान आकृष्ट कराया। इस पर महानिदेशक ने स्पष्ट किया कि शासन स्तर पर विज्ञापनों की एम्पैनलमेंट (सूचकांकन) प्रक्रिया काफी तेजी से गतिमान है, जिसे हर हाल में नवंबर महीने तक पूरा कर लिया जाएगा।
आगामी मुख्य त्योहारों के सीजन को ध्यान में रखते हुए सूचना विभाग ने समाचार पत्रों के लिए बजट की स्थिति स्पष्ट की है। महानिदेशक ने बताया कि विभाग को शासन से अपेक्षित बजट प्राप्त हो चुका है। ऐसे में विशेष रूप से लघु और मध्यम श्रेणी के समाचारपत्रों के लंबे समय से अटके हुए विज्ञापन भुगतानों को तुरंत जारी करने के आधिकारिक आदेश दिए जा रहे हैं। इससे पर्वतीय और स्थानीय स्तर पर कार्यरत छोटे मीडिया संस्थानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी।
बैठक के दौरान सूचीबद्ध डिजिटल मीडिया पोर्टलों को हाल ही में जारी 85 दिनों के लिए महज 20 हजार रुपये की बेहद कम विज्ञापन धनराशि का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा। इस पर बंशीधर तिवारी ने आश्वस्त किया कि विभाग जल्द ही एक बेहतर और अच्छी राशि का नया विज्ञापन जारी करने जा रहा है, जिससे पोर्टलों के नुकसान की भरपाई हो सकेगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य में पत्रकारों का कल्याण और उनके अधिकारों का संरक्षण सूचना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।
