देहरादून। मंगलवार को नगर आयुक्त की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के अंतर्गत नगर निकाय स्तरीय कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में योजना के विभिन्न घटकों की विस्तृत समीक्षा करते हुए पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों तक योजना का लाभ पूर्ण पारदर्शिता के साथ ही समयबद्ध तरीके से पहुंचाने पर विशेष बल दिया गया।
इस मौके पर नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडेय ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना के क्रियान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखते हुए सभी पात्र लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किया जाए। लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के दौरान नगर निगम स्तर पर गठित समिति द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन, स्थानीय निरीक्षण रिपोर्ट एवं संस्तुति के आधार पर चिन्हित 105 आवेदन पत्रों का पुनः सत्यापन एवं परीक्षण कराने के निर्देश संबंधित उप नगर आयुक्त को दिए गए, जिससे केवल वास्तविक एवं पात्र लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिल सके।
बैठक में योजना के भागीदारी में किफायती आवास (Affordable Housing in Partnership) घटक पर भी चर्चा की गई। इस संबंध में नगर निगम क्षेत्र में उपयुक्त भूमि का चिन्हीकरण कर किफायती आवास परियोजनाओं को विकसित किए जाने की कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया, जिससे अधिक से अधिक नागरिकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।
बैठक में नगर निकाय स्तरीय कार्यकारी समिति के सभी सदस्य उपस्थित रहे तथा योजना के प्रभावी एवं पारदर्शी क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सुझावों पर भी विचार-विमर्श किया गया। इस मौके पर उपनगर आयुक्त तनवीर मारवाह, कर निर्धारण अधिकारी विजय चौहान आदि उपस्थित थे।
