सीएम धामी ने 1347 सहायक अध्यापकों एवं 109 समीक्षा एवं सहायक समीक्षा अधिकारियों को सौंप नियुक्ति पत्र
राज्य में 4 साल में 26000 से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी – सीएम धामी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दून मेडिकल कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम में 1456 अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र प्रदान किया इसमें लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित 109 समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी और उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित 1347 सहायक अध्यापक शामिल है। मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि यह अवसर नियुक्ति अभ्यर्थियों के जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, साथ ही राज्य के उज्जवल भविष्य की नींव निर्धारण के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने नव नियुक्त युवाओं से अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और समर्पण के साथ करने का आवाहन किया। उन्होंने कहा कि अपने कार्य क्षेत्र में उत्कर्षता के नए मानक स्थापित कीजिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में भर्ती प्रक्रिया अब पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और तेज़ गति से संचालित की जा रही है। यह उन सभी लोगों के लिए करारा जवाब है, जो पहले भर्तियों की निष्पक्षता पर सवाल उठाते थे।
सीएम धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि योग्य युवाओं को समय पर अवसर मिले और भर्ती प्रक्रिया में देरी की परंपरा समाप्त हो। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने शिक्षक भर्ती सहित अन्य सेवाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा, “हमारा प्रयास है कि नियुक्ति पत्र जारी होने में लगने वाला समय न्यूनतम हो और सभी भर्ती प्रक्रियाएं कैलेंडर वर्ष के अनुरूप पूरी की जाएं, ताकि युवाओं को समय पर रोजगार के अवसर मिल सकें।”
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण आधार उसका प्रशासनिक तंत्र की होता है। सचिवालय को राज्य की शासन व्यवस्था का मस्तिष्क कह सकते हैं , क्योंकि यहीं पर नीतियां बनती है , निर्णय लिए जाते हैं और विकास योजनाओं को धरातल पर उतरने का खाका तैयार किया जाता है। इस पूरी व्यवस्था को प्रभावी बनाने में समीक्षा अधिकारियों की अहम भूमिका होती है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जब एक बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है तभी वह अपने जीवन को बेहतर बनाने के साथ समाज और देश के लिए भी अमूल्य योगदान देता है। शिक्षक का कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ उनके भीतर समाज और देश के प्रति जिम्मेदारी की भावना का संचार करें , जिससे वह अच्छे नागरिक बन सकें ।
सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य में विद्यालयों के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटाइजेशन तक प्रत्येक स्तर पर व्यापक सुधार लाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में भर्ती की प्रक्रिया को पारदर्शिता और निष्पक्ष बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले चार सालों में राज्य में 26000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी में सेवायोजित किया जा चुका है, यह संख्या राज्य के गठन से पूर्ववर्ती सरकारों की कार्यकाल में मिली कुल नौकरियों से दोगुना से भी अधिक है। आज हमारे युवा पारदर्शी व्यवस्था और मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां पा रहे हैं। हाल ही में हरिद्वार के एक परीक्षा केंद्र पर व्यक्ति द्वारा नकल प्रकरण सामने आया था सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया। युवाओं के हितों की रक्षा के लिए और युवाओं की मांग पर सीबीआई जांच की संस्तुति प्रदान कर पेपर को निरस्त करने का भी निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने स्वयं युवाओं के पास धरना स्थल पर जाकर उनकी सभी न्यायोचित मांगों को मानने का आश्वासन दिया था।
इसअवसर पर शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि शिक्षा विभाग में नियुक्तियों का सिलसिला लगातार जारी है। जल्द ही बीआरपी, सीआरपी , बेसिक अध्यापकों और चतुर्थ श्रेणी के नियुक्तियां प्रदान की जाएगी । उन्होंने नियुक्ति प्राप्त करने वाले सभी अध्यापकों से कहा कि सबको दुर्गम क्षेत्रों में नियुक्ति प्रदान की जा रही है । कुछ साल सभी को अनिवार्य रूप से दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं देनी है।
इस अवसर पर राज्यसभा सांसद व भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, विधायक विनोद चमोली, सचिव रवि नाथ रमन , दीपेंद्र चौधरी एवं शिक्षा विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
