सीएम धामी ने सी.एस.आर डायलॉग कार्यक्रम में किया प्रतिभाग : सीएम आदर्श ग्राम सरकोट में प्राथमिक विद्यालय में डिजिटल क्लासरूम का किया वर्चुअल शुभारंभ
राज्य में पेपर लीक प्रकरण के जरिए अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं माफियाओं को जड़ से समाप्त करेगी सरकार- सीएम धामी
एक्सिस बैंक समूह के साथ 24 विद्यालयों के डिजिटाइजेशन पर हुआ MOU
टोयोटा के साथ पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा , स्वास्थ्य एवं सामुदायिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में हुआ MOU
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज शासकीय आवाज में उत्तराखंड सी.एस.आर डायलॉग कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम सरकोट के प्राथमिक विद्यालय में डिजिटल क्लासरूम का वर्चुअल शुभारंभ किया।
कार्यक्रम में एक्सिस बैंक समूह के साथ राज्य के 24 विद्यालयों के डिजिटलाइजेशन के लिए तथा टोयोटा के साथ पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामुदायिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में सी.एस. आर संचालित करने के लिए एमओयू किया गया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश के प्रतिष्ठित कॉरपोरेट हाउस अपने सोशल रिस्पांसिबिलिटी इनिशिएटिव, के अंतर्गत उत्तराखंड में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में योगदान दे रहे हैं।
राज्य में आई.आई.एफ.सी.एल, मैनकाइंड, अवाना फाउंडेशन, टयोटो, नेस्ले , टीएचडीसी, आईआरसीटीसी, एचडीएफसी, ब्रिटानिया जैसे अनेक संस्थाएं विभिन्न सामाजिक गतिविधियां संचालित कर रही हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य में निवेश को बढ़ावा देने हेतु वर्ष- 2024 में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत 3.56 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे । अभी तक लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव धरातल पर उतर चुके हैं। औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति , स्टार्टअप नीति और एमएसएमई नीति सहित 30 से अधिक नीतियां लागू कर राज्य में उद्योगों को बेहतर माहौल उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया है।
सीएम धामी ने कहा कि राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना के साथ ही स्टार्टअप्स को फंड उपलब्ध कराने हेतु 200 करोड़ के वेंजर फंड की स्थापना व्यवस्था भी की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में गुणवत्तात्मक सुधार के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना। क्वालिटी एजुकेशन के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीआरटी की पाठ्य पुस्तकें अनिवार्य की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में नकल माफियाओं पर अंकुश लगाने के लिए देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है, इसके परिणाम स्वरुप पिछले साढ़े चार वर्षों में राज्य में 25000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त होने में सफलता मिली है। इस कानून के लागू होने के बाद से अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों को यहां रास नहीं आ रहा है कि आज हमारे युवा सरकारी नौकरियों में अवसर पा रहे हैं, इसलिए वह युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित रूप से पेपर लीक कराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। हाल ही में राज्य में पेपर करने का असफल प्रयास किया गया और उसके नाम पर अराजकता फैलाने की कोशिश की गई। उन्होंने कहा कि सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जड़ से समाप्त के बिना चैन से नहीं बैठेगी।
इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर, टोयोटा के कंट्री हेड विक्रम गुलाटी, सचिव उद्योग विनय शंकर पांडे , अपर सचिव मनमोहन मैनाली तथा विभिन्न कंपनियों एवं संस्थाओं के प्रतिनिधि गण मौजूद रहे।
