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Wednesday, July 30, 2025
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अच्छी खबर: सीएम धामी ने खटीमा वासियों को दी 26.23 करोड़ की लागत से निर्मित केंद्रीय विद्यालय की सौगात

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत बच्चों को रोजगार परक शिक्षा के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने की भी मिल रही सहायता -सीएम धामी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला उत्तराखंड है देश का पहला राज्य ,  प्रदेश के 5600 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में बालवाटिका कक्षाओं की शुरुआत – सीएम धामी

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से बच्चों को रोजगार परक शिक्षा के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने की भी सहायता मिल रही है। इसमें शोध और अनुसंधान को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे बच्चों और युवाओं में वैज्ञानिक सोच का विकास भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है , जिसके अंतर्गत हमने प्रदेश के 5600 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में बालवाटिका कक्षाओं की शुरुआत कर एक महत्वपूर्ण और दुगामी शैक्षणिक पहल की है

खटीमा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज खटीमा में अखिल भारतीय शिक्षा समागम के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए, 26.23 करोड़ की लागत से निर्मित केंद्रीय विद्यालय खटीमा का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय परिसर में पौधा
रोपण भी किया।

इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि यह सभी के लिए हर्ष और गौरव का क्षण है। देश में शिक्षा के क्षेत्र में आई नई क्रांति के 5 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर खटीमा में भी ज्ञान और विज्ञान के नए युग का आरंभ हो रहा है। मुख्यमंत्री ने खटीमा को केंद्रीय विद्यालय की सौगात देने के लिए सभी खटीमा वासियों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय विद्यालय की शिक्षा हमारी सेना, अर्धसैनिक बलों तथा उन तमाम कार्मिकों के बच्चों के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वर्ष 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से बच्चों को रोजगार परक शिक्षा के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने की भी सहायता मिल रही है। इसमें शोध और अनुसंधान को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिससे बच्चों और युवाओं में वैज्ञानिक सोच का विकास भी हो रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है , जिसके अंतर्गत हमने प्रदेश के 5600 से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में बालवाटिका कक्षाओं की शुरुआत कर एक महत्वपूर्ण और दुगामी शैक्षणिक पहल की है ।

सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने खटीमा में स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल से लेकर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं । खटीमा में हाईटेक बस स्टैंड , आधुनिक आईटीआई और पॉलिटेक्निक कॉलेज तथा 100 बेड के नए अस्पताल परिसर , राष्ट्रीय स्तर के अत्याधुनिक खेल स्टेडियम का निर्माण कर बुनियादी सुविधाओं को मजबूत किया है। क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने हेतु गदरपुर और खटीमा बाईपास का निर्माण, नौसर में पुल निर्माण के साथ ही पूरे क्षेत्र में सड़कों का व्यापक नेटवर्क विकसित किया गया है ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने राजकीय महाविद्यालय खटीमा में एमकॉम और एमएससी की कक्षाएं शुरू करवाई हैं। जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में एकलव्य विद्यालय का संचालन भी प्रारंभ किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है, जिसके परिणाम स्वरुप एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट में सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने में पूरे देश में हमारा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है। उन्होंने कहा कि बीते वर्ष में बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाने में सफलता प्राप्त की गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सख्त दंगा रोधी और धर्मांतरण विरोधी कानून को लागू किया गया है। राज्य में साढे छह एकड़ से अधिक की सरकारी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया है। 200 से अधिक अवैध मदरसों को सील करने के साथ ही 500 से अधिक अवैध संरचनाओं को भी हटाया है। प्रदेश में ऑपरेशन कालनेमि प्रारंभ किया गया है, जिसके माध्यम से हम राज्य में सनातन धर्म को बदनाम करने वाले पाखंडियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू किया गया है। इसके साथ राज्य के 23हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने का कार्य भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य से भ्रष्टाचारी रूपी दीमक को जल्द समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि पिछले 3 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त आईएएस ,पीसीएस सहित करीब 200 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार देवभूमि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प को पूर्ण करने हेतु निरंतर प्रयास कर रही है।

इस दौरान कार्यक्रम में मेयर विकास शर्मा, दर्जा मंत्री अनिल कपूर डब्बू, शंकर कोरंगा, नगरपालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी, जिलाध्यक्ष भाजपा कमल जिंदल, पूर्व विधायक डॉक्टर प्रेम सिंह राणा, राजेश शुक्ला, जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा एवं शिक्षक एवं छात्र-छात्र उपस्थित रहे।

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