उत्तराखंड पंचायती राज विभाग ने बहुत सारे मॉड्यूल किए डेवलप, प्रदेश के हर आदमी तक पहुँचे पंचायती राज विभाग की योजनाएं यही हमारा लक्ष्य- निधि यादव, डायरेक्टर , पंचायती राज विभाग
उत्तराखंड पंचायती राज विभाग द्वारा देहरादून में एक परीक्षा का आयोजन किया गया जिसमें
स्वयंसेवी संगठनों(एनजीओ) के सदस्यों ने परीक्षा दी, यह परीक्षा पंचायत निदेशालय की एक अनोखी पहल मानी जा रही है।
राज्य बनने के बाद पहली बार यह पंचायती राज निदेशालय द्वारा परीक्षा कराई गई है।जिसमे 109 एनजीओ ने प्रतिभाग किया।
उत्तराखंड पंचायती राज डायरेक्टर निधि यादव ने कहा कि आपके जैसे पता ही है कि हमारे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न हुए थे जिसमें से तीनों स्तरों लिए चयन हुआ है चाहे ग्राम स्तर पर ग्राम प्रधान की बात करें या वार्ड मेम्बर की बात करें और क्षेत्र स्तर पर हमारे बीडीसी मेंबर्स ब्लॉक प्रमुख और जिला स्तर पर हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष और जिला पंचायत सदस्य नॉमिनेट होकर आए हैं हमारे विभाग ने सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम आई है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना उसके अंतर्गत कैपेसिटी बिल्डिंग का काम कराया जाता है हमने जो शुरू के दो स्तर है ब्लॉक के और जिले के वह अपने अधिकारियों द्वारा संपन्न कराए क्योंकि भौगोलिक परिस्थिति बहुत दूर-दूर होने के कारण गांव जो एनजीओ है उनको हमने इंवॉल्व किया कि कैपेसिटी बिल्डिंग का काम आप करेंगे, और पेपर्स के जहां तक बात है वह इसलिए रखा गया जो चीज विभाग का मैंडेट है और लगातार आप हमारे साथ जुड़े हुए है और मास्टर ट्रेनर है तो इनका एग्जाम लिया गया क्योंकि पूर्व में भारत सरकार तक भी शिकायतें पहुंची 2 साल पहले जांच भी हुई की नीचे स्तर पर ट्रेनिंग दी जाती है विभाग का मैंडेट देने के लिए पंचायत स्तर से ग्रास रूट लेवल वहां तक चीज पहुंच नहीं पाती कि आपका दायित्व क्या है कर्तव्य क्या है जब तक इसकी जानकारी उन कार्य करने वाले लोगों की नहीं होगी तो फिर इस व्यवस्था को चला पाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है इस कारण से इनका टेस्ट लिया गया है इनमें से जो पास होंगे उनको जिलों में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा पहले तो हम लोग उनका टीओटी कराएंगे मास्टर्स ट्रेनर्स की फिर उसके बाद उनको वहां भेजा जाएगा की विभाग की सामान्य योजनाएं क्या है आपके ग्राम प्रधान के वार्ड मेंबर्स के सभी के अधिकार क्या है इसलिए यह पेपर लिया गया क्या विभाग को बेहतर समझ पा रहे हैं क्योंकि शिकायतें बीच-बीच में नहीं जो ट्रेनिंग है वहां तक नहीं पहुंच पाती और कैपेसिटी बिल्डिंग का हमारा अच्छा कैसा बजट होता है और शुरू से आरोप लगते रहे हैं इस वजह से यह सारी व्यवस्थाएं इस बार की गई है एनजीओ का काम है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करना कि आपके यह नियम है इस विभाग के आपका दायित्व यह है और आपको यह कराना है जो वहां के उस आम आदमी के जो बिल्कुल अंतिम छोर पर बैठा है वह उस चीज में इंवॉल्व हो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट उसके द्वारा बनाया जाए हमारा ग्राम पंचायत डेवलपमेंट जो प्लान बनता है वह खुली बैठक में बनता है हर आदमी अपने आप विश्वास के साथ जो उसको चाहिए लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार भी है जो उसको चाहिए जो विकास उसको चाहिए उसका नियोजन करता वह खुद ही बने इस ट्रेनिंग के माध्यम से उनको कैपेसिटी बिल्डिंग किया जाएगा कि उनका क्या चाहिए क्यों चाहिए क्या कराना है जिनको करना है उनको उनके दायित्व की जानकारी होनी चाहिए जानकारी को सुदृण करने के लिए हमें इनको वहाँ ले जाकर का ट्रेनिंग करानी पड़ेगी पंचायती राज विभाग में पिछले 1 साल में बहुत सारे मॉड्यूल डेवलप किए है जो इनको दिए जाएंगे इनको पढ़ाई जाएंगे यह बातें वहां पर रखनी है क्योंकि नाम इनका मास्टर ट्रेनर ही रहेगा इनका अपना एक्सपीरियंस भी है उन गांवों को क्षेत्र को उसे एरियाज को कितना बेहतर जानते हैं मोबिलाइजेशन सबसे बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि मोबिलाइजेशन नहीं हो पता है इसलिए जब भी आप किसी गांव वाले से मिलते हैं तो उसको कुछ योजनाओं का पता है कुछ का नहीं पता होता है हमेशा वह हर चीज के लिए ग्राम प्रधान पर निर्भर रहता है उसे ग्राम पंचायत में रहने वाले पंचायत वार्ड मेंबर्स कौन की जिम्मेदारियां का पता होना चाहिए ग्राम प्रधान को पता होना चाहिए मेरे दायित्व क्या है मेरे अधिकार क्या है कैसे किस चीज के विकास कार्यों को क्रियान्वित कराना है, हमारे पास टोटल एनजीओ 117 के लगभग आए थे जिसमें से 109 लोगों ने आज पेपर दिए हैं हमने एक एनजीओ से तीन मास्टर ट्रेनर बुलाए थे अब जो इनमें से पास हो गया या ग्रुप पास होगा या एनजीओ पास होगा उसका एवरेज लेकर के एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी एक ब्लॉक में हम एक से दो एनजीओ रखेंगे, इसलिए हम हर आदमी तक पहुंचे यह हमारी जिम्मेदारी रहेगी।
