मंत्री डॉ प्रेमचंद अग्रवाल ने बिल लाओ इनाम पाओ योजना के तहत जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर माह के लक्की ड्रा के लाभार्थियों को पुरस्कार वितरित किये। इस दौरान डॉ अग्रवाल ने मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वाच और हेड फ़ोन वितरित किये।
शुक्रवार को जीएसटी भवन में आयोजित कार्यक्रम में डॉ अग्रवाल ने बताया कि योजना के अन्तर्गत दिनांक 01 सितम्बर, 2022 से अब तक 48,658 उपभोक्ता पंजीकृत हुये हैं, जिनके द्वारा 246,178 बिल अपलोड किये गये हैं तथा जिनका कुल मूल्य रु0 93,45 करोड़ है। बताया कि दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से दिनांक 31 अक्टूबर, 2023 अब तक 18,437 उपभोक्ता पंजीकृत हुये हैंए जिनके द्वारा 159,263 बिल अपलोड किये गये हैं तथा जिनका कुल मूल्य रु0 52.12 करोड़ है । यह आंकड़े दर्शाते हैं कि योजना को लेकर जनता में असीम उत्साह है एवं उनके द्वारा अधिकाधिक बिलों को अपलोड किया गया है।
डॉ अग्रवाल ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत पुरस्कार विजेताओं तथा पुरस्कार वितरण में पूर्ण पारदर्शिता रहे इसीलिए इस सम्पूर्ण प्रक्रिया में कोई मानवीय हस्तक्षेप नहीं रखा गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूर्ण की जाती है।
डॉ अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में दिनांक 01 सितम्बर, 2022 से दिनांक 31 मार्च, 2023 तक लागू बिल लाओ ईनाम पाओ योजना को दिनांक 30 नवम्बर, 2023 विस्तारित किया गया है । बताया कि योजना को दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से, ऑनलाइन खरीद पर प्राप्त बिलों को छोड़कर, जीएसटी के अंतर्गत समस्त कराधेय वस्तुओं तथा सेवाओं के विरुद्ध जारी बी2सी बिलों पर लागू किया गया है । इसके अंतर्गत दिनांक 30 नवम्बर, 2023 तक BLIP एप पर बिल अपलोड करने वाले ग्राहकों को मासिक पुरस्कारों के अंतर्गत 1500 पुरस्कार दिए जायेंगे तथा दिनांक 01 सितम्बर, 2022 से दिनांक 30 नवम्बर, 2023 तक अपलोड किये गए बिलों पर ग्राहकों को दिनांक 30 नवम्बर, 2023 के पश्चात मेगा पुरस्कार भी दिए जायेंगे।
डॉ अग्रवाल ने बताया कि इसके अतिरिक्त अपलोड किये गए प्रत्येक बिल पर customer reward प्रोग्राम लागू करते हुए प्रत्येक अपलोडेड बिल पर पॉइंट्स दिए जाने की व्यवस्था है, जो पुरस्कार/ कैश बैक/ डिस्काउंट कूपन के रूप में दिए जायेंगे । इस योजना में जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे व्यापारियों को भी पुरस्कृत किया जायेगा, जिनके प्रतिष्ठान से सर्वाधिक बिल अपलोड किये जायेंगे तथा उनके द्वारा ग्राहकों से सर्वाधिक संख्या में एप डाउनलोड करवाना सुनिश्चित करते हुए योजना के वृहद प्रचार प्रसार में योगदान दिया जाएगा । इस प्रकार योजना की परिधि को अत्यधिक विस्तृत करते हुए इसे अधिक आकर्षक बनाया गया है।
डॉ अग्रवाल ने बताया कि गत वर्ष 2022-23 (माह अक्टूबर तक) रु0 4328 करोड़ राजस्व की तुलना में संगत वर्ष 2023-24 (माह अक्टूबर तक) में रु0 4776 करोड़ राजस्व प्राप्त किया गया है, जो कि लगभग 09% अधिक है। वर्ष 2023-24 के लिए राज्य कर विभाग हेतु बजटीय राजस्व लक्ष्य रु0 8814 करोड़ रखा गया है l इस क्रम में माह अक्टूबर, 2023 तक निर्धारित राजस्व लक्ष्य रु0 4861 करोड़ के सापेक्ष रु0 4776 करोड़ की प्राप्ति कर ली गयी है, जो कि निर्धारित राजस्व लक्ष्य का लगभग 98% है।
पुरस्कार वितरण समारोह का मंच संचालन RJ काव्या द्वारा किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह में पुरस्कार विजेताओं सहित आई0एस0बृजवाल, अपर आयुक्त (विशेष वेतनमान) राज्य कर, अनिल सिंह, अपर आयुक्त राज्य कर, अमित गुप्ता, अपर आयुक्त राज्य कर, पी0एस0डुंगरियाल, अपर आयुक्त राज्य कर, संजीव सोलंकी, संयुक्त आयुक्त राज्य कर, एस0एस0तिरुवा, संयुक्त आयुक्त राज्य कर, जगदीश सिंह, उपायुक्त राज्य कर सहित अन्य विभागीय अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित थे।
