धामी कैबिनेट में उपनल कर्मियों और देवभूमि परिवार योजना पर भी लिया गया बड़ा निर्णय
आपदा पीड़ितों को मिलने वाली धनराशि को चार लाख से बढ़ाकर किया 5 लाख
धामी कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों पर लगी मुहर, आपदा पीड़ितों को मिलेगी राहत
देहरादून : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में राज्यहित से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए, जिनमें आपदा राहत, संविदा कर्मियों के नियमितीकरण, उपनल कर्मचारियों की मांगों पर सब कमेटी गठन और “देवभूमि परिवार योजना” के तहत परिवार आईडी बनाने का फैसला लिया गया।
बैठक के दौरान राज्य स्थापना रजत जयंती (राज्योत्सव) के विशेष अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु तथा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राज्य को दिए गए मार्गदर्शन के लिए मंत्रिमंडल ने आभार व्यक्त किया गया।
कैबिनेट ने अपने आभार में कहा कि राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के प्रेरणादायी मार्गदर्शन से उत्तराखंड राज्य को सतत विकास, लोक कल्याण और नवाचार के पथ पर आगे बढ़ाने की दिशा में संकल्प और भी सुदृढ़ हुआ है।
मंत्रिमंडल ने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष में मिले इन प्रेरक संदेशों से प्रदेश गठन के मूल लक्ष्यों की प्राप्ति तथा प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार निरंतर तत्पर रहेगी। साथ ही, कैबिनेट द्वारा समस्त कर्मचारियों व जनता का सहयोग एवं सहभागिता सुनिश्चित करने का भी आह्वान किया गया है।
वहीं आपदा पीड़ितों को मिलने वाली मदद को लेकर भी बड़ा निर्णय लया गया। आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग के प्रस्ताव पर, कैबिनेट ने उत्तरकाशी के धराली सहित प्रदेश में आई हालिया आपदाओं में मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने को मंजूरी दी। इनमें से 1 लाख रुपये मुख्यमंत्री राहत कोष से दिए जाएंगे। वहीं, जिनके पक्के मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें 5 लाख रुपये की सहायता देने का निर्णय लिया गया।
शहरी विकास विभाग में बनेगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU)
कैबिनेट ने शहरी विकास निदेशालय में Project Management Unit (PMU) के गठन को मंजूरी दी है। यह इकाई शहरी विकास से जुड़ी योजनाओं के कुशल क्रियान्वयन और निगरानी का कार्य करेगी।
देवभूमि परिवार योजना को मिली स्वीकृति
नियोजन विभाग के प्रस्ताव के तहत “देवभूमि परिवार योजना” की शुरुआत की जाएगी। इसके तहत उत्तराखंड में निवासरत परिवारों के लिए विशेष Family ID बनाई जाएगी, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ परिवार स्तर पर सीधे और पारदर्शी तरीके से मिल सकेगा।
संविदा कर्मियों और उपनल कर्मचारियों पर अहम फैसले
कार्मिक विभाग के तहत दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के लिए कटऑफ डेट तय करने को एक उपसमिति गठित की जाएगी।
इसी तरह, उपनल कर्मचारियों की मांगों के निस्तारण के लिए भी कैबिनेट ने दो महीने में रिपोर्ट देने वाली सब कमेटी के गठन को स्वीकृति दी है।
साथ ही, उपनल अब विदेशों में भी कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकेगा, जिसके लिए उपनल को विदेश मंत्रालय में पंजीकरण कराने की अनुमति दी गई है।
वित्त विभाग और बीमा गारंटी पर भी निर्णय
वित्त विभाग के प्रस्ताव के तहत टेंडर प्रक्रिया में इंश्योरेंस के तहत बीमा गारंटी को भी मान्य किया जाएगा। इसके साथ ही, कमर्शियल संपत्तियों से जुड़े मामलों पर केस टू केस आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
