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MDDA का अवैध प्लॉटिंग पर बड़ा प्रहार: शिमला बाईपास में 8 से 10 बीघा तक की अनाधिकृत प्लॉटिंग सील

बिना स्वीकृत नक्शे के बसाई जा रही थी कॉलोनी, एमडीडीए ने 8 से 10 बीघा भूमि पर की सीलिंग

अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर एमडीडीए सख्त, पुराना शिमला बाईपास में बड़ी कार्रवाई


*पुराना शिमला बाईपास क्षेत्र में बिना स्वीकृत तलपट मानचित्र के विकसित की जा रही थी अवैध कॉलोनी, प्राधिकरण ने की सीलिंग की कार्रवाई*

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) ने राजधानी देहरादून में अवैध प्लॉटिंग और अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ अपनी कार्रवाई तेज कर दी है। इसी क्रम में प्राधिकरण की टीम ने पुराना शिमला बाईपास क्षेत्र में बिना स्वीकृत तलपट मानचित्र के की जा रही अनाधिकृत प्लॉटिंग के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए संबंधित स्थल को सील कर दिया।

प्राधिकरण से प्राप्त जानकारी के अनुसार, सनो गुप्ता एवं हिरशाद, भू-स्वामी, पुराना शिमला बाईपास, श्रीराम कॉलेज, शेरपुर, सेलाकुई, देहरादून के निकट लगभग 8 से 10 बीघा क्षेत्रफल में अनाधिकृत प्लॉटिंग की जा रही थी। मौके पर बिना प्राधिकरण से स्वीकृत तलपट मानचित्र के भूमि पर प्लॉटिंग विकसित करने के उद्देश्य से सड़क का चिन्हीकरण किए जाने का मामला सामने आया। यह गतिविधि नियोजन नियमों और निर्धारित प्रक्रियाओं के विपरीत पाई गई।

मामले को गंभीरता से लेते हुए एमडीडीए ने उत्तराखंड (उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम) के प्रावधानों के अंतर्गत संबंधित पक्ष के विरुद्ध प्राधिकरण में वाद दायर किया। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई करते हुए संबंधित स्थल पर सीलिंग की कार्रवाई की गई। प्राधिकरण की इस कार्रवाई से अवैध रूप से प्लॉटिंग कर भूमि बेचने वाले लोगों को स्पष्ट संदेश दिया गया है कि बिना स्वीकृत मानचित्र और जरूरी अनुमतियों के किसी भी प्रकार का विकास कार्य बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

एमडीडीए का कहना है कि शहर और आसपास के क्षेत्रों में अनियोजित विकास को रोकना प्राधिकरण की प्राथमिकता है। बिना स्वीकृति की जा रही प्लॉटिंग न केवल मास्टर प्लान और नियोजन व्यवस्था को प्रभावित करती है, बल्कि इससे भविष्य में सड़क, जल निकासी, पेयजल, बिजली और अन्य मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। ऐसी अवैध कॉलोनियों में भूखंड खरीदने वाले आम नागरिकों को भी भविष्य में कानूनी और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

प्राधिकरण ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी भूमि या भूखंड की खरीदारी करने से पहले संबंधित क्षेत्र का भू-उपयोग, स्वीकृत लेआउट और एमडीडीए से प्राप्त जरूरी अनुमतियों की जांच अवश्य कर लें। केवल आकर्षक दाम या भविष्य में बेहतर सुविधाओं के दावों के आधार पर जमीन खरीदने का निर्णय न लें।

एमडीडीए ने स्पष्ट किया है कि अवैध प्लॉटिंग, अनाधिकृत निर्माण और बिना स्वीकृति किए जा रहे विकास कार्यों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। नियमों का उल्लंघनग करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उपाध्यक्ष मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण बंशीधर तिवारी ने कहा क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग और अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। पुराना शिमला बाईपास क्षेत्र में लगभग 8 से 10 बीघा भूमि पर बिना स्वीकृत तलपट मानचित्र के की जा रही प्लॉटिंग के मामले में प्राधिकरण ने नियमानुसार वाद दायर कर सीलिंग की कार्रवाई की है। हमारा उद्देश्य देहरादून और आसपास के क्षेत्रों में सुनियोजित विकास सुनिश्चित करना है। आम जनता से अपील है कि जमीन या भूखंड खरीदने से पहले उसकी वैधता और प्राधिकरण से स्वीकृत मानचित्र की जांच अवश्य करें। अवैध गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

 

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