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राज्य स्थापना दिवस पर भी धरने को मजबूर मातृशक्ति; धामी सरकार की संवेदनहीनता शर्मनाक : अभिनव थापर

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगों के समर्थन में उतरी कांग्रेस, अभिनव थापर ने सरकार को घेरा

 मानदेय में ₹140 प्रतिदिन की वृद्धि और सेवानिवृत्ति पर ₹10 लाख की सुरक्षा दे सरकार : अभिनव थापर

*राज्य स्थापना दिवस पर भी अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठने को मजबूर मातृशक्ति, धामी सरकार की संवेदनहीनता शर्मनाक : अभिनव थापर*

**आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में ₹140 प्रतिदिन की वृद्धि और सेवानिवृत्ति पर ₹10 लाख की आर्थिक सुरक्षा की मांग का कांग्रेस ने किया समर्थन।**

आज देहरादून के गांधी पार्क में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता/सेविका/मिनी कर्मचारी संगठन, उत्तराखंड द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से किए जा रहे धरने में सोशल मीडिया विभाग, उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया के प्रदेश अध्यक्ष अभिनव थापर
ने शामिल होकर आंगनबाड़ी कर्मचारियों की मांगों को अपना समर्थन दिया।

इस अवसर पर अपने विचार रखते हुए उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के सोशल मीडिया के प्रदेश अध्यक्ष अभिनव थापर ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और शर्मनाक है कि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर भी प्रदेश की मातृशक्ति को अपनी जायज मांगों के लिए गांधी पार्क में धरने पर बैठना पड़ रहा है। धामी सरकार अपने प्रचार-प्रसार और स्वयं को चमकाने के लिए हजारों करोड़ रुपये खर्च करने को तैयार है, लेकिन प्रदेश की उन महिलाओं की समस्याओं के समाधान के लिए उसके पास समय नहीं है, जो वर्षों से महिला एवं बाल विकास, पोषण और बच्चों के भविष्य को संवारने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रही हैं। सरकार को समझना चाहिए कि मातृशक्ति का सम्मान केवल मंचों से भाषण देने और बड़े-बड़े आयोजन करने से नहीं, बल्कि उनके अधिकारों और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने से होता है।

अभिनव थापर ने कहा कि आंगनबाड़ी कर्मचारियों की दो प्रमुख मांगें पूरी तरह जायज हैं। पहली मांग है कि राज्य सरकार अपने स्तर से उनके मानदेय में ₹140 प्रतिदिन की वृद्धि करे तथा केंद्र सरकार को ₹150 प्रतिदिन की अतिरिक्त वृद्धि का प्रस्ताव भेजे।

दूसरी मांग सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा से जुड़ी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बिना किसी अतिरिक्त अर्हता की शर्त के सेवानिवृत्ति पर ₹10 लाख की आर्थिक सहायता देने का शासनादेश (G.O.) जारी किया जाए। जब तक यह शासनादेश जारी नहीं होता, तब तक उनके खाते से प्रतिमाह ₹300 की प्रस्तावित कटौती नहीं की जाए। उन्होंने कहा कि वर्षों तक अपनी सेवाएं देने वाली आंगनबाड़ी बहनों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है।

उन्होंने कहा कि धामी सरकार को प्रचार और विज्ञापनों से बाहर निकलकर जमीनी समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनें अपने अधिकारों के लिए कई दिनों से आंदोलन कर रही हैं, लेकिन सरकार की चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी उनकी मांगों के समर्थन में उनके साथ खड़ी है और सरकार से मांग करती है कि दोनों प्रमुख मांगों पर तत्काल सकारात्मक निर्णय लिया जाए।

धरने में संगठन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी, कार्यकारी अध्यक्ष सुशीला खत्री, जिला अध्यक्ष तनु बामा, मीडिया प्रभारी गीता चौहान सहित बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं संगठन की पदाधिकारी उपस्थित रहीं। इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी की ओर से भी आंगनबाड़ी कर्मचारियों की मांगों को समर्थन दिया गया और उनकी जायज मांगों के समाधान के लिए संघर्ष में साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया गया।

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